सऊदी: मारे गए 42 उमराह तीर्थयात्रियों के परिवारों 5-5 लाख की आर्थिक मदद, तेलंगाना सरकार का ऐलान

सऊदी अरब में हुए भयंकर बस हादसे में 42 भारतीयों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर तेलंगाना के रहने वाले थे. हादसे की जांच फिलहाल जारी है और मृतकों की पहचान की प्रक्रिया पर सऊदी प्रशासन और भारतीय दूतावास मिलकर काम कर रहे हैं.

तेलंगाना सरकार ने इस घटना के बाद महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मृतकों के परिवारों के लिए 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है. साथ ही, सरकार ने एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल तुरंत सऊदी अरब भेजने का भी फैसला किया है.

मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक, कैबिनेट की आपात बैठक बुलाकर यह फैसला लिया गया कि हर मृतक परिवार को 5 लाख रुपये की राहत सहायता मिलनी चाहिए. साथ ही, मंत्री अज़हरुद्दीन के नेतृत्व में एक सरकारी टीम सऊदी भेजी जाएगी, जो वहां की प्रशासनिक प्रक्रिया और राहत कार्यों को देखेगी.

यह भी तय किया गया है कि सरकार की तरफ से हर परिवार के लिए टिकट, वीज़ा और अन्य जरूरी इंतजाम किए जाएंगे, ताकि वे सऊदी जाकर अपने परिजनों के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें.

प्रतिनिधिमंडल में कौन-कौन शामिल?

यह प्रतिनिधिमंडल राज्य मंत्री अज़हरुद्दीन (जो एआईएमआईएम से हैं), एक एआईएमआईएम विधायक और अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारियों के साथ सऊदी जाएगा.

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राज्य सरकार की सक्रियता

मंत्री अज़हरुद्दीन और उनका दल सोमवार को या कल सऊदी के लिए रवाना हो सकता है. तेलंगाना सरकार ने दिखाया है कि वह इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और हर मदद पहुंचाने के लिए पूरी तरह सक्रिय है.

यह हादसा राज्य के लिए बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन सरकार की कोशिश यही है कि हर प्रभावित परिवार तक तुरंत राहत और ज़रूरी सहारा पहुंचाया जा सके.

सऊदी अरब बस हादसे पर दिल्ली हज समिति अध्यक्ष ने क्या बोला?

दिल्ली हज समिति की अध्यक्ष कौसर जहां ने सऊदी अरब में मक्का-मदीना हाईवे पर हुई बस दुर्घटना पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने कहा कि इस हादसे में कई भारतीय उमरा यात्रियों के प्रभावित होने की आशंका है और यह खबर बेहद दर्दनाक है.

कौसर जहां ने बताया कि केंद्र सरकार लगातार भारतीय दूतावास के संपर्क में है. उन्होंने खुद जेद्दा स्थित भारत के कॉन्सुल जनरल से बात की है. रियाद में भारतीय दूतावास और कॉन्सुल जनरल कार्यालय ने कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं ताकि प्रभावित परिवारों से तुरंत संपर्क स्थापित किया जा सके.

उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता जल्द से जल्द मिले. इस मुश्किल समय में पूरा देश उनके साथ खड़ा है.