Nvidia AI चिप्स के लिए चीन का 2 साल का सीक्रेट मिशन, अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए कराई तस्करी: रिपोर्ट का दावा

चीन की खुफिया एजेंसी ने एडवांस चिप्स हासिल करने और दुनिया की सप्लाई चेन की जानकारी जुटाने के लिए अभियान चलाया. यह कोशिश पश्चिमी देशों के बढ़ते निर्यात प्रतिबंधों के बीच तकनीक के मामले में आत्मनिर्भर बनने की चीन की योजना को दिखाती है.

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शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप. (File Photo: Reuters) शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप. (File Photo: Reuters)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 22 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 8:43 PM IST

अमेरिका ने चीन को एडवांस AI चिप बेचने पर पाबंदियां लगा रखी हैं. लेकिन चीन इन प्रतिबंधों से बचने के लिए अलग-अलग रास्ते तलाश रहा है. अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन की खुफिया एजेंसी ने एडवांस चिप हासिल करने के लिए करीब दो साल तक सीक्रेट मिशन चलाया. इसके तहत चीनी कंपनियों को चिप खरीदने और उनकी तस्करी कर चीन पहुंचाने में मदद की गई. साथ ही दुनिया के सेमीकंडक्टर उद्योग से जुड़ी जानकारी भी जुटाई गई.

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द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के राज्य सुरक्षा मंत्रालय (MSS) ने इस अभियान के लिए एक खास टीम बनाई थी. इसकी अगुवाई मंत्रालय के प्रमुख चेन यिक्सिन कर रहे थे. रिपोर्ट में एशिया, अमेरिका और यूरोप के मौजूदा और पूर्व सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि इस अभियान का मकसद पश्चिमी देशों की तकनीकी पाबंदियों को पार करना था.

Nvidia के सह-संस्थापक पर जासूसी का भी आरोप

यह खुलासा ऐसे समय हुआ है, जब अमेरिका चीनी कारोबारी एलिस हुआंग की भूमिका की जांच कर रहा है. अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि एलिस चीन की खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर Nvidia के सह-संस्थापक और पूर्व CEO जेनसन हुआंग की जासूसी कर रही थीं.

न्यूयॉर्क टाइम्स ने 20 नवंबर को भी इस मामले में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी. इसमें एलिस हुआंग के परिवार से जुड़ी कंपनियों के चीन की सरकारी रक्षा कंपनियों के साथ संबंधों का जिक्र किया गया था. ये कंपनियां चीन की सेना यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) को सामान और सेवाएं देती हैं.

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रिपोर्ट के मुताबिक, एलिस के परिवार या उनके कारोबारी सहयोगियों से जुड़ी कंपनियों के जरिए चीन सरकार की करीब 3.6 अरब डॉलर की फंडिंग पहुंची थी. इस पैसे का इस्तेमाल डेटा सेंटर समेत कई तकनीकी परियोजनाओं में हुआ. इन डेटा सेंटर में Nvidia की चिप लगी थीं. हालांकि, रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि चीनी सेना ने इन डेटा सेंटर की कंप्यूटिंग क्षमता का इस्तेमाल किया. वहीं, चीन ने जासूसी के आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें पूरी तरह मनगढ़ंत बताया है.

तकनीक के मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहता है चीन

रिपोर्ट की मानें तो यह अभियान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बड़ी योजना का हिस्सा है. चीन चाहता है कि वह AI और दूसरी आधुनिक तकनीकों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर न रहे. इसी मकसद से 2023 में सेंट्रल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमीशन बनाया गया था. इसकी अगुवाई पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य डिंग ज़ुएक्सियांग कर रहे हैं.

चीन के सुरक्षा मंत्री चेन यिक्सिन भी पश्चिमी देशों की तकनीकी पाबंदियों का मुकाबला करने की बात कह चुके हैं. इस साल अप्रैल में उन्होंने तकनीकी रोक के खिलाफ प्रयास तेज करने और AI के क्षेत्र में नए प्रयोगों को बढ़ावा देने की बात कही थी.

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डेटा सेंटर के जरिए चिप पहुंचने की आशंका

अमेरिकी अधिकारियों को शक है कि सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड ने चीन की सैन्य रिसर्च से जुड़े डेटा सेंटर तक Nvidia की एडवांस चिप पहुंचाने में मदद की हो सकती है. एलिस हुआंग इस कंपनी से जुड़ी थीं. कंपनी ने अरबों डॉलर की Nvidia चिप खरीदी थीं और चीनी कंपनियों को कंप्यूटिंग सुविधा दी थी. अमेरिकी न्याय विभाग इसकी जांच कर रहा है.

अब अमेरिका विदेशों में बने डेटा सेंटर के जरिए चीन तक पहुंचने वाली चिप पर भी रोक लगाने की तैयारी कर रहा है. ट्रंप प्रशासन ने नया नियम लाने का ऐलान किया है. इसके तहत विदेश में मौजूद डेटा सेंटर को चीन, रूस और ईरान जैसे देशों की कंपनियों को बड़ी मात्रा में कंप्यूटिंग क्षमता देने से पहले अमेरिकी सरकार से लाइसेंस लेना होगा.

न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, यह नियम करीब 90 दिनों में लागू हो सकता है. वहीं, एलिस हुआंग की कथित भूमिका और चीन की सेना से जुड़ी कंपनियों के साथ उनके संबंधों की जांच अभी जारी है.

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