पूर्व अग्निवीरों को भर्तियों में मिलेगा 20 फीसदी आरक्षण, 18 शहरों में इलेक्ट्रिक बस सुविधा भी, योगी कैबिनेट के दो बड़े फैसले  

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के हित में बड़ा फैसला किया है. कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने पूर्व अग्निवीरों की भर्ती नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी है. इसके तहत अग्निवीरों को भर्ती में 20 फीसदी आरक्षण प्रदान किया जाएगा. यह आरक्षण पुलिस, वन, कारागार और परिवहन विभाग की भर्तियों में मिलेगा. वहीं कैबिनेट के एक अन्य फैसले में यात्रियों की सुविधा के लिए 18 शहरों में 1725 वातानुकूलित इलेक्ट्र्रिक बसें संचालित करने का भी निर्णय लिया गया है.

पूर्व अग्निवीरों को नहीं देनी होगी लिखित व शारीरिक परीक्षा    

पूर्व अग्निवीरों की भर्ती नियमावली में संशोधन के तहत उनकी अधिकतम आयु सीमा 25 से बढ़ाकर 28 वर्ष कर दी गई है. इससे उनको नई भर्ती में तीन साल की छूट भी मिल जाएगी. इसके साथ ही उनको भर्ती परीक्षा में लिखित और शारीरिक परीक्षा से छूट रहेगी. उन्हें केवल मेडिकल परीक्षण से गुजरना होगा. अभ्यर्थियों को उनकी मूल श्रेणी के अनुसार आरक्षण का लाभ मिलेगा. अग्निवीर योजना के तहत 2022 में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमावली में संशोधन किया गया. सैन्य सेवा पूरी करने के बाद पूर्व अग्निवीरों को यूपी की सरकारी सेवा में रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे.

18 शहरवासियों के लिए आसान होगा सफर

 
योगी सरकार ने 1725 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का भी प्रस्ताव तैयार किया है. जल्द ही लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर और आगरा समेत कुल 18 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन होगा. इससे आम लोगों को लाभ मिलेगा. बसों का संचालन ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर निजी ऑपरेटरों के जरिए किया जाएगा। संचालन की अवधि से 12 साल तक के लिए की जाएगी।  

राज्य सरकार तय करेगी बसों का किराया

इलेक्ट्रिक बसों की खरीद, चार्जिंग उपकरण, चालकों व तकनीकी कर्मचारियों के  तैनाती की जिम्मेदारी निजी ऑपरेटरों की होगी। इसके साथ ही इसके रखरखाव और नियमित संचालन का जिम्मा भी निजी ऑपरेटरों पर ही होगा। 12 वर्ष के लिए इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का अनुबंध होगा। खास ये  है कि बस का किराया राज्य सरकार की ओर से तय किया जाएगा। बसों के संचालन डिपो निर्माण के लिए संबंधित नगर निगम और नोएडा प्राधिकरण आवश्यकतानुसार निशुल्क भूमि उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही निजी ऑपरेटर पूर्व निर्धारित प्रदर्शन मानकों के आधार पर संचालन व रखरखाव शुल्क का भुगतान किया जाएगा। फिलहाल 15 नगर निगमों में 743 इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जा रही हैं। 

इन 18 शहरों में चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें

आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, फिरोजाबाद और गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा-वृंदावन, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, शाहजहांपुर, सहारनपुर, वाराणसी और नोएडा (जेवर सहित)।
 

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