विधानसभा में हंगामे के बीच आज योगी सरकार की बड़ी बैठक, कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र जारी है. मंगलवार को इसका दूसरा दिन है. सोमवार को पहला दिन हंगामेदार रहा और इस दौरान चढ़ावा चोरी का मुद्दा जमकर उछला. विधान परिषद में सपा के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया, यहां तक कि दो बार वेल में पहुंच कर उन्होंने खूब नारेबाजी की. इस दौरान हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही 15-15 मिनट के लिए दो बार स्थगित करनी पड़ी. इस पर कार्यस्थगन प्रस्ताव के जवाब में नेता सदन केशव मौर्य ने कहा कि 'बाबर से रिश्ता जोड़ने वाले राम मंदिर की बात कर रहे हैं.' 

सीएम योगी की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक
सोमवार के हंगामे के बाद अब आज मंगलवार की कार्रवाई के भी हंगामेदार रहने के ही आसार हैं. हालांकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री आवास में होने वाली है. इस बैठक में 20 से अधिक प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने की संभावना है. इसमें अनुपूरक बजट को आज विधानमंडल में पेश किए जाने संबंधी प्रस्ताव भी शामिल है. जेवर लिंक एक्सप्रेस-वे से गंगा एक्सप्रेस-वे तक वाया बुलंदशहर के प्राक्कलन को मंजरी से जुड़ा प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष आएगा.

मदरसे नहीं दे सकेंगे कामिल व फाजिल की डिग्री
वहीं एक प्रस्ताव मदरसों से जुड़ा हुआ है.  प्रदेश में मदरसे कामिल व फाजिल की डिग्री नहीं दे सकेंगे. इस संबंध में मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम-2004 में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा. प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव भी कैबिनेट एजेंडे में शामिल है. वहीं प्रदेश में सात बहुउद्देश्यी हब के निर्माण के लिए भूमि निःशुल्क हस्तांतरण और घुमंतू विकास बोर्ड के गठन संबंधी प्रस्ताव भी एजेंडे का हिस्सा है. आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के दो प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष रखे जाएंगे.

लखनऊ और नोएडा में यू-हब (U-HUB) स्थापित करने का प्रस्ताव
कैबिनेट बैठक में लखनऊ और नोएडा में यू-हब (U-HUB) स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी मंजूरी मिल सकती है. इसके तहत IIT कानपुर के नोएडा सेंटर और IIT लखनऊ कैंपस में डीप-टेक, इनोवेशन और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक हब विकसित किए जाएंगे. इस परियोजना के लिए राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है.

उत्तर प्रदेश शीरा नीति-2026 और शीरा नियंत्रण कानून में संशोधन
वहीं, उत्तर प्रदेश शीरा नीति-2026 और शीरा नियंत्रण कानून में संशोधन पर भी फैसला संभव है. इसके अलावा राज्य संपत्ति विभाग और भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की नई सेवा नियमावली-2026 लागू करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के एजेंडे में शामिल है. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए iQOO Solutions की परियोजना की समय-सीमा बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा. साथ ही, बैठक के बाद विधानसभा में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की कई रिपोर्टें भी सदन के पटल पर रखी जा सकती हैं.

सीएजी से जुड़ा प्रस्ताव भी आ सकता है
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 के क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत में संशोधन, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना यूपी में लागू करने के संबंध में, समुदाय परियोजना के क्रियान्वयन के लिए छह फरवरी 2015 को हुए करार की समयसीमा को दूसरी बार पांच साल के लिए बढ़ाए जाने संबंधी प्रस्ताव भी कैबिनेट में आएंगे. सीएजी से जुड़ा प्रस्ताव भी आएगा.
 

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