यूपी की नई डेटा सेंटर पॉलिसी में निवेशकों को क्या मिलेगा, जानें सब्सिडी से लेकर टैक्स छूट तक

जुलाई 2026 में मंजूर हुई नई नीति का लक्ष्य 2 GW से ज्यादा डेटा सेंटर क्षमता जोड़ना और 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश लाना है.

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यूपी में डेटा सेंटर बनाने पर मिलेंगी भारी छूट (Photo-ITG) यूपी में डेटा सेंटर बनाने पर मिलेंगी भारी छूट (Photo-ITG)

aajtak.in

  • नई दिल्ली ,
  • 21 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 12:21 PM IST

बैंकिंग ऐप चलाने, वीडियो देखने या AI टूल इस्तेमाल करने पर जो डेटा बनता है, वह डेटा सेंटर में सहेजा और प्रोसेस होता है. उत्तर प्रदेश चाहता है कि राज्य में ऐसी सुविधाएं ज्यादा बनें, इसकी नई नीति निवेशकों के लिए यह काम आसान और सस्ता बनाने के मकसद से तैयार की गई है.

लक्ष्य

Invest UP पोर्टल पर मौजूद नीति दस्तावेजों के मुताबिक उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर पॉलिसी 2026 का उद्देश्य है.

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  • राज्य में 2 GW से ज्यादा डेटा सेंटर क्षमता जोड़ना
  • 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश जुटाना
  • टियर III और टियर IV प्रमाणित डेटा सेंटर को बढ़ावा देना
  • 2030 तक नए डेटा सेंटरों में 50 प्रतिशत रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोत्साहित करना.

यह नीति 6 जुलाई 2026 को राज्य मंत्रिमंडल से मंजूर हुई और 2021 की नीति की जगह लेती है.

निवेशकों को क्या मिलेगा
 

  • डेटा सेंटर पार्क के लिए 50 करोड़ रुपये तक की ब्याज सब्सिडी और डेटा सेंटर यूनिट के लिए 20 करोड़ रुपये तक की कैपिटल सब्सिडी.
  • मध्यांचल और पश्चिमांचल में 25 प्रतिशत और बुंदेलखंड व पूर्वांचल में 50 प्रतिशत तक लैंड सब्सिडी
  • सरकारी प्राधिकरणों से जमीन खरीद या लीज पर 100 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी छूट
  • 10 साल तक 100 प्रतिशत बिजली शुल्क छूट
  • रिन्यूएबल बिजली के स्रोत के आधार पर ट्रांसमिशन और व्हीलिंग शुल्क में 100 प्रतिशत तक छूट
  • AI कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन सर्टिफिकेशन के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन


कौन पात्र है?

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  • डेटा सेंटर पार्क के लिए कम से कम 40 MW लोड
  • डेटा सेंटर यूनिट के लिए 2 MW से ज्यादा और 40 MW से कम लोड
  • एज डेटा सेंटर के लिए कम से कम 10 साइट, हर एक 50 kW की, और कुल कम से कम 2 MW लोड

अब तक की स्थिति

2021 की नीति का लक्ष्य 250 MW और 20,000 करोड़ रुपये के निवेश का था, जून 2025 तक राज्य के आंकड़ों में 21,342.90 करोड़ रुपये का निवेश, 29 MoU और 644 MW प्रस्तावित क्षमता दर्ज थी, और 101 MW चालू हो चुकी थी. जनवरी 2026 में राज्य ने AM Green के साथ ग्रेटर नोएडा में 1 GW डेटा सेंटर के लिए 25 अरब डॉलर का MoU भी किया. MoU निवेश की मंशा होता है, और यह प्रोजेक्ट अभी बना नहीं है.

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