केरल CM ओमान चांडी के खिलाफ FIR का आदेश देने वाले जज अब चाहते हैं वीआरएस

केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश देने वाले जज ने वीआरएस (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति) की अर्जी दी है. जस्टिस एसएस वासन ने यह फैसला अपने आदेश पर हाई कोर्ट की ओर से 2 महीने की रोक लगाए जाने के बाद किया है. शुक्रवार को केरल हाई कोर्ट के फैसले के बाद निचली अदालत के जज जस्टिस वासन ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को मेल भेजकर अपनी मंशा जताई है.

ने मेल से भेजे गए अपने इस्तीफे में कहा है, 'वह 31 मई के बाद अपनी सेवा जारी नहीं रखना चाहते हैं.' उनका कार्यकाल अभी 2 साल बचा हुआ है.

यह हो सकती है वजह
हाई कोर्ट ने चांडी के खिलाफ दर्ज करने के सतर्कता अदालत के फैसले पर रोक लगाते हुए जस्टिस वासन की खिंचाई भी की थी. कोर्ट ने कहा, 'जज को अपने अधिकार नहीं पता. ऐसे जज के साथ कोर्ट सही तरीके से कैसे चल सकता है?' माना जा रहा है कि वासन इससे आहत हैं.

सीएम चांडी ने दी थी हाईकोर्ट में अर्जी
सीएम चांडी ने हाई कोर्ट में अर्जी देकर कहा था कि उन पर लगाए गए आरोप आधारहीन हैं और इस केस से उनका कोई लेना-देना नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने त्रिशूर कोर्ट के लगाने की भी मांग की थी. बता दें कि केरल में सतर्कता अदालत ने सौर घोटाले में मुख्यमंत्री ओमन चांडी और ऊर्जा मंत्री अरायादान मोहम्मद के खिलाफ गुरुवार को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था.

यह है पूरा मामला
इस मामले में बुधवार को मुख्य आरोपी सरिता एस. नायर ने न्यायिक आयोग के सामने कहा कि चांडी के करीबी ने उनसे 7 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद उन्होंने 1 करोड़ 90 लाख रुपए दिए. सरिता ने राज्य के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अर्यादन मोहम्मद को भी 40 लाख रुपये रिश्वत देने का आरोप लगाया था. चांडी ने आरोपों को बकवास बताया है. चांडी ने रिश्वत लेने के आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए इसके लिए बार मालिकों के एक ग्रुप को दोषी ठहराया. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के पास बात के पुख्ता सबूत हैं कि सरिता ने जो आरोप लगाए हैं वे इसी साजिश का हिस्सा हैं.

सोलर घोटाले पर तेज हुई सियासत
सोलर घोटाले के विरोध में बीजेपी ने त्रिवेंद्रम में लगातार किया. बीजेपी नेताओं ने आरोपों में घिरे सीएम चांडी पर कार्रवाई करने की मांग की. हाई कोर्ट फैसला आने पर चारों ओर चुप्पी है. बीजेपी नेताओं के मुताबिक चांडी के पद छोड़ने तक विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे.