लोकसभा के बाद एंटी पेपर लीक बिल राज्यसभा से भी पारित हो गया है. अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा. सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य विभिन्न भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में अनियमितताओं पर रोक लगाना है. वहीं विपक्ष ने इसकी प्रभावशीलता और पेपर लीक रोकने को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं.