पहले ग्राउंड पर नेटवर्क... कैसे दूसरे देशों में जासूसी करते हैं चीन के जासूस?

इन दिनों NVIDIA के सीईओ जेनसेन हुआंग और उनकी प्रेमिका एलिस हुआंग पर जासूसी के गंभीर आरोप लगे हैं. अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने उनकी प्रेमिका एलिस हुआंग पर चीनी जासूस होने का शक जताया है. यह पहली बार नहीं है, जब चीन पर अमेरिका, ब्रिटेन या भारत जैसे देशों में जासूसी करने का आरोप लगा है. ऐसे में सवाल उठता है कि चीन की जासूसी एजेंसी विदेशों में कैसे काम करती है और यह दूसरे देशों की खुफिया एजेंसी से कैसे अलग है? 

आज की दुनिया में चीनी जासूसी असल में कैसी दिखती है. इस बारे में दूसरे देशों की इंटेलिजेंस सर्विस हमेशा नजर रखती आई है. खासकर यूके और यूएस की खुफिया एजेंसियों को हर पल बदलते चीनी जासूसी के तौर- तरीके से अपने- अपने देश की नेशनल सिक्योरिटी ब्रिच का डर रहता है. 

बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी के मुताबिक एक लेवल पर, चीन कोल्ड वॉर से जुड़े इंसानी जासूसी के पुराने तरीकों के ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क में जासूसी करता है. इसमें जासूस डिप्लोमैट बनकर काम करते हैं और सीक्रेट बातें बताने के लिए लोगों को रिक्रूट करते हैं.

चीनी इंटेलिजेंस सर्विसेज़ कई सोर्स से जानकारी हासिल करने में दिलचस्पी रखती हैं. इसमें पॉलिसी बनाने वाले, सरकारी कर्मचारी और डेमोक्रेटिक संस्थाएं शामिल हैं और वे मौका देखकर सारी जानकारी इकट्ठा कर सकती हैं.

लेकिन बात यह है कि लगभग हर देश इस तरह की जासूसी करता है. दूसरे देश क्या कर रहे हैं. इसकी जानकारी रखना बहुत पुरानी बात है. UK भी चीन के खिलाफ इस तरह की जासूसी करता है. जैसा कि चीन ने खुद सबके सामने शिकायत की है. जब देश पकड़े जाते हैं तो आम तौर पर सबके सामने झगड़ा होता है लेकिन दोनों पक्ष जानते हैं कि यह नॉर्मल काम है.

जो बात चीन को सच में अलग बनाती है - और जो समस्या की जड़ है. वह यह है कि चीन से नेशनल सिक्योरिटी को जो खतरे हैं, वे जासूसी की पुरानी सोच से कहीं ज़्यादा हैं. मामले को और मुश्किल बनाने के लिए, कुछ खतरे उन कारणों से भी जुड़े हैं जिनके कारण ब्रिटेन में कई लोग मानते हैं कि उसे चीन के साथ बातचीत करने की जरूरत है.

हर देश अपनी इंटेलिजेंस सर्विस का इस्तेमाल अलग-अलग तरीके से करता है. इसलिए वे ऐसा कुछ करते हैं, जिससे देश की प्रायोरिटी पर रिफ्लेक्ट हो. चीन में सबसे बड़ी प्रायोरिटी कम्युनिस्ट पार्टी का राज बनाए रखना है. असल में इसका मतलब है विदेश में पॉलिटिकल बहस को प्रभावित करना, नाराज लोगों के पीछे पड़ना, बड़े पैमाने पर डेटा इकट्ठा करना और देश में इकोनॉमिक ग्रोथ पक्का करना.

कम्युनिस्ट सरकार के सपोर्ट में माहौल बनाने की कोशिश
MI5 ने जनवरी 2022 में एक कथित चीनी एजेंट, क्रिस्टीन ली की गतिविधियों के बारे में "हस्तक्षेप अलर्ट" जारी किया था. इसके बारे में माना जाता था कि उसने संसद में घुसपैठ की थी. यहां, मकसद सीक्रेट्स चुराना या जानकारी हासिल करना नहीं था, बल्कि पॉलिटिकल बहस को मैनिपुलेट करना था. ऐसे लोगों को असरदार पदों पर बिठाना जो मुद्दों और दुनिया पर चीन के सपोर्ट में नजरिया रखेंगे.

एक और बात जो UK के सिक्योरिटी अधिकारियों को परेशान करती है, वह है चीन का अपने देश के विरोधियों की दूसरे देशों में जासूसी करना. इसे ट्रांसनेशनल रिप्रेशन कहते हैं. यह सालों से चीनी इंटेलिजेंस का मुख्य टारगेट रहा है, जिसमें तिब्बती कैंपेनर जैसे ग्रुप पर फोकस रहा है.

विदेशों में चीन विरोधी गुटों की जासूसी 
बीजिंग की सख्ती के बाद हांगकांग से कई युवा लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं के UK आने से ऐसी चिंताएं बढ़ गई हैं. MI5 के अनुसार, हांगकांग पुलिस ने UK में एक दर्जन से ज़्यादा लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं के खिलाफ इनाम घोषित किया है और उत्पीड़न और निगरानी की रिपोर्टें भी बढ़ी हैं.

बीजिंग ने हमेशा जासूसी के आरोपों को चीन को "बदनाम" करने की कोशिश बताकर खारिज किया है. लंदन में चीनी दूतावास ने पहले कहा था कि चीन कभी भी दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देता और हमेशा खुले और साफ-सुथरे तरीके से काम करता है.

डीडब्ल्यू की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर 2022 में स्पेन में एक गैर-सरकारी संगठन, सेफगार्ड डिफेंडर्स ने कहा कि चीन ने कथित तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी के आलोचकों को निशाना बनाने के उद्देश्य से दुनिया भर के विभिन्न देशों में 54 गुप्त पुलिस स्टेशन स्थापित किए हैं. नवंबर में नीदरलैंड्स ने चीन को वहां के दो कथित "पुलिस स्टेशनों" को बंद करने का आदेश दिया. एक महीने बाद चेक गणराज्य ने कहा कि चीन ने प्राग में ऐसे दो केंद्र बंद कर दिए हैं.

चीन की साइबर जासूसी का दुनियाभर में खौफ
चीन का नाम कुछ बड़े साइबर ऑपरेशन से जुड़ा है. इसमें से कुछ जासूसी के मॉडर्न विचारों में आता है – सीक्रेट्स चुराना. 2024 में बीजिंग पर सांसदों के ईमेल हैक करने की कोशिश करने का आरोप लगा था.

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, उस समय के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा था कि चीन हमारी सुरक्षा के लिए एक आर्थिक खतरा है और एक युग बदलने वाली चुनौती है. हालांकि उन्होंने बीजिंग को औपचारिक रूप से "खतरा" कहने से परहेज किया था. तब UK ने आखिरकार वही बताया था जिसका कई लोगों को शक था  कि उस पर Salt Typhoon कोडनेम वाले एक बहुत ही एडवांस्ड जासूसी कैंपेन का हमला हुआ था, जिसने दुनिया भर की टेलीकॉम कंपनियों को खतरे में डाल दिया था.

यूके के नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर ने एक बयान में चेतावनी दी थी कि इस एक्टिविटी से चुराया गया डेटा आखिरकार चीनी इंटेलिजेंस सर्विस को दुनिया भर में टारगेट के कम्युनिकेशन और मूवमेंट को पहचानने और ट्रैक करने में सक्षम बना सकता है.

अमेरिका ने महीनों पहले ही इस बारे में बात की थी और वहां यह बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस समेत सीनियर नेताओं की बातचीत को 2024 के चुनाव के दौरान टारगेट किया गया था.

असल में, पुराने कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन द्वारा UK और US में डिजिटल जासूसी के बड़े पैमाने के बारे में किए गए खुलासों ने ही शायद चीन को साइबर-स्पेस में और ज़्यादा बड़ा बनने के लिए उकसाया है. लेकिन साइबर-स्पेस में, असली चिंता इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है.

डेटा चोरी में हर बार उछलता है नाम
ऑनलाइन चीनी इंटेलिजेंस एक्टिविटी के बारे में खास बात यह है कि इसमें बड़े पैमाने पर डेटा की भूख है. बीजिंग का बल्क डेटा की खोज - जिसे अक्सर बल्क डेटा कहा जाता है. बड़े पैमाने के डेटा सेट जिनमें फाइनेंशियल, पर्सनल, हेल्थ या दूसरी तरह की जानकारी हो सकती है - वेस्टर्न सुरक्षा अधिकारियों को चिंता में डाल देती है.

यूके के नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर के पूर्व हेड सियारन मार्टिन के अनुसार, चीन ब्रिटिश लोगों का पॉपुलेशन लेवल डेटा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है. यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करने या देश को बेहतर ढंग से समझने या राय पर असर डालने या शायद यह पता लगाने में भी काम आ सकता है कि अकेले और मिलकर हमारी कमजोरियां क्या हैं.

यह हमेशा असरदार तरीके से नहीं किया जाता है, लेकिन यह सरकार और राजनीति पर उस तरह की 'नॉर्मल' जासूसी से बहुत अलग है जो लगभग सभी देश करते हैं. इस दूसरे मामले में, चीन सिर्फ़ इसलिए मशहूर है कि वह कभी-कभी कितनी बेशर्मी से जासूसी करता है. इसमें से कुछ डेटा चोरी हो जाता है, लेकिन कभी-कभी शक होता है कि इसे वेस्टर्न मार्केट तक पहुंच रखने वाली चीनी कंपनियों ने हासिल किया है.

डीडब्ल्यू की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका ने 2022 में अपनी वार्षिक खुफिया रिपोर्ट  में चेतावनी दी थी कि एशियाई शक्ति चीन अमेरिकी सरकार और निजी क्षेत्र के लिए सबसे व्यापक, सबसे सक्रिय और लगातार साइबर जासूसी के खतरे को रिप्रजेंट करता है. शोधकर्ताओं और पश्चिमी खुफिया अधिकारियों के मुताबिक औद्योगिक और व्यापारिक रहस्यों को चुराने के लिए चीन प्रतिद्वंद्वी देशों के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने में माहिर हो गया है.

2021 में अमेरिका, नाटो और अन्य सहयोगियों ने कहा था कि चीन ने अपने सुरक्षा एजेंटों को ईमेल भेजने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के ईमेल सिस्टम में कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए "कान्ट्रैक्ट  हैकर्स" को काम पर रखा था, ताकि कॉर्पोरेट डेटा और अन्य संवेदनशील जानकारी तक पहुंचा जा सके.

अमेरिकी सरकार के बयानों और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक चीनी साइबर जासूसों ने अमेरिकी ऊर्जा विभाग, यूटिलिटी कंपनियों, दूरसंचार फर्मों और विश्वविद्यालयों को भी हैक किया है.

बीजिंग द्वारा जासूसी का खतरा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी फैल गया है. क्योंकि ऐसी चिंताएं हैं कि दूसरे देशों से जुड़ी चीनी कंपनियों को सरकार के साथ जानकारी साझा करने के लिए मजबूर किया जा सकता है. इन चिंताओं के आधार पर अमेरिका के न्याय विभाग ने 2019 में चीनी कंपनी हुवावेई पर बिजनेस सीक्रेट्स और अन्य डेटा को चुराने का आरोप लगाया था.

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