UP: योगी सरकार ने की 'मिशन रोजगार' की शुरुआत, 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य

उत्तर प्रदेश सरकार आज से प्रदेश में मिशन रोजगार शुरू करने जा रही है. इस अभियान के तहत सरकार ने 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है. बताया जा रहा है कि रोजगार के लिए प्रदेश के इतिहास में यह इकलौता और सबसे बड़ा अभियान है. यूपी के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में 5 दिसंबर से मिशन रोजगार अभियान की शुरूआत की है.

इस अभियान के तहत प्रदेश में स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अप्रेन्टिसशिप के जरिए युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा. यूपी के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने इसके लिए राजस्व परिषद, कृषि उत्पादन आयुक्त, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष, मण्डलायुक्त और जिलाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. इस अभियान के तहत प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों,संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, निगमों, परिषदों, बोर्डों और प्रदेश सरकार के विभिन्न स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को भी शामिल किया जाएगा.

इसके अलावा प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के सृजन के साथ ही कौशल प्रशिक्षण और अप्रेन्टिसशिप, भूमि आवंटन, विभिन्न प्रकार के लाइसेंस और अनुमतियों के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार, स्वरोजगार के अवसरों का सृजन किये जाने का अभियान चलाया जायेगा. इस अभियान में तेज़ी लाने के लिए हर विभाग, संगठन, प्राधिकरण के कार्यालयों में हेल्प डेस्क बनाई जाएगी. इस हेल्प डेस्क पर उस विभाग से संबंधित रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास प्रशिक्षण से जुड़े कार्यक्रम की जानकारी दी जाएगी. बाद में इस अभियान के अंतर्गत मिलने वाले रोजगार का डाटाबेस तैयार किया जाएगा. इसके लिए एक ऐप और पोर्टल भी विकसित किया जाएगा.

देखें आजतक LIVE TV

यूपी के प्रशासकीय विभागों के अन्तर्गत सभी निदेशालय, निगम, बोर्ड, आयोग आदि अपने विभाग के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करेंगे. इस मिशन रोजगार के अभियान का संचालन औद्योगिक विकास आयुक्त द्वारा किया जाएगा. इसके अलावा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति हर महीने अभियान की मॉनिटरिंग करेगी. अभियान में हर जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति होगी जो रोजगार, स्वरोजगार के लिए जनपद स्तर पर कार्ययोजना बनाएगी. प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय द्वारा निजी उद्योगों के साथ मिलकर रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा.

ये भी पढ़ें

• नाव में भीड़ जुटने के बावजूद बिहार ने कोरोना फैलने से कैसे रोका?
• कोरोना वैक्सीन: Zydus cadila को DCGI ने दी मंजूरी, तीसरे चरण का ट्रायल होगा शुरू