NEWS WRAP: पढ़ें मंगलवार सुबह की 5 बड़ी खबरें

दिल्ली की जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में हुई हिंसा की दिल्ली पुलिस जांच कर रही है. पुलिस की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि नकाब पहनकर जिन लोगों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में हिंसा की थी उसमें अखिल भारतीय विद्या परिषद (ABVP) और लेफ्ट के कार्यकर्ता ही शामिल थे. इन्हीं नकाबपोशों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में तबाही मचाई थी, जिसमें 30 से अधिक लोग घायल हो गए थे.

दिल्ली पुलिस सूत्रों की मानें, क्राइम ब्रांच की जो शुरुआती जांच सामने आई है उससे साफ पता लग रहा है कि हिंसा में दोनों पक्षों का हाथ है. एबीवीपी और लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने हिंसा करते वक्त अपने चेहरे को ढक लिया था. इस दौरान बाहरी लोग बुलाए गए, जिन्हें पुलिस ने पहचान लिया है.

ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को एयर स्ट्राइक में मारने के बाद अमेरिका युद्ध के मुहाने पर खड़ा है. ईरान की तरफ से 'कड़ा इंतकाम' लेने का प्रण लिया गया है तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है 'कुछ किया तो तबाह कर देंगे.' इस पूरे संघर्ष के बीच इराक ने अमेरिकी सेना को अपनी धरती से बाहर करने का जो फैसला लिया है, उस पर हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है. पहले अमेरिकी सेना ने इराक छोड़ने के लिए कहा और बाद में कहा गया कि यह लेटर गलती से लिखा गया.

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में हुई हिंसा के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को मंगलवार सुबह मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से आजाद मैदान ले जाया गया है. सुबह करीब 7 बजे पुलिस ने सभी छात्रों को पहले समझाया कि इस जगह को खाली कर दें, क्योंकि प्रदर्शन से लोगों को काफी परेशानी हो रही है. जब छात्र नहीं माने तो सभी को गाड़ियों में बैठाकर आजाद मैदान शिफ्ट कर दिया गया. बता दें, सोमवार शाम गेटवे ऑफ इंडिया पर 'फ्री कश्मीर' के पोस्टर लहराए गए थे जिसके बाद वहां माहौल खराब होने की आशंका बढ़ गई थी. पुलिस ने इसे देखते हुए कार्रवाई की है.

अमेरिका-ईरान तनाव की वजह से सोमवार को भारतीय शेयर बाजार धड़ाम हो गया. इसकी वजह से बीएसई सेंसेक्स में 788 अंकों की गिरावट आई. इस गिरावट से आम निवेशकों को तो नुकसान हआ ही देश के सबसे धनी कारोबारी और रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के चेयरमैन मुकेश अंबानी को एक दिन में ही 9333 करोड़ रुपये (1.3 अरब डॉलर) की चपत लग गई है.

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्य मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के नियमों का पालन नहीं करने वाले राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की चेतावनी दी है. केंद्र का कहना है कि यातायात के संशोधित नियमों के खिलाफ जाकर जुर्माना वसूलने वाले राज्यों के पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है. अगर कोई राज्य सरकार नियमों के खिलाफ जाकर जुर्माने की राशि को घटाती है तो इसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए केंद्र वहां राष्ट्रपति शासन भी लगा सकता है.