सोमवार तक नहीं किया सरेंडर तो जब्त होगी प्रजापति की संपति: सूत्र

अखिलेश सरकार के फरार मंत्री गायत्री प्रजापति की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. खबर है कि जांच एजेंसियां उनकी संपति जब्त करने की तैयारी में हैं. अगर वो 6 मार्च तक जांच के लिए पेश नहीं हुए तो उनकी प्रॉपर्टी को सरकार कब्जे में ले सकती है.

सूत्रों की मानें तो प्रजापति दिल्ली के वकीलों के संपर्क में हैं. उनकी कोशिश है कि गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया जाए. सर्वोच्च अदालत 6 मार्च को मामले की सुनवाई करने वाली है. इससे पहले आशंका जताई गई थी कि प्रजापति विदेश भागने की फिराक में है. इसके मद्देनजर प्रजापति पासपोर्ट रद्द कर दिया गया था और उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ था.

अब तक खाली हाथ पुलिस
यूपी पुलिस की करीब एक दर्जन टीमें गायत्री प्रजापति की तलाश में जुटी हैं. लखनऊ, कानपुर और अमेठी में छापे मारे गए हैं. पुलिस की 2 टीमें प्रजापति को खोजने के लिए उत्तराखंड भी जा चुकी हैं. नेपाल से लगी सीमा पर भी नजर रखी जा रही है. स्पेशल टास्क फोर्स भी प्रजापति को खोजने के काम में लगी है. सभी हवाई अड्डों को भी अलर्ट पर रखा गया है.

'हम कर लेंगे गिरफ्तारी'
गायत्री प्रजापति पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री अखिलेशजी अपने चहेते मंत्री गायत्री प्रजापति को गिरफ्तार तो नहीं करोगे, बर्खास्त तो करो. गिरफ्तारी 11 तारीख के बाद हम कर लेंगे.

गायत्री प्रजापति अखिलेश सरकार के सबसे ताकतवर मंत्रियों में गिने जाते हैं. उन्हें मुलायम का करीबी माना जाता है. इस बार वो अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं. जाहिर है चुनावी मौसम में विपक्षी पार्टियां उनके खिलाफ लगे आरोपों को भुनाने में कोई कसर नहीं रख रही हैं. प्रधानमंत्री मोदी कई बार इस मुद्दे पर कांग्रेस-समाजवादी पार्टी के गठबंधन को घेर चुके हैं. पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ने तो यहां तक कहा था कि प्रजापति मुख्यमंत्री के आवास में छिपे हैं. इसके बाद अखिलेश यादव को कहना पड़ा था कि मीडिया चाहे तो कैमरा लेकर उनके घर में इस आरोप की तस्दीक कर सकती है.

गायत्री प्रजापति पर 35 साल की एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया है. महिला के मुताबिक रेप तीन साल पहले हुआ था जब वो प्रजापति से मिलने गई थी. उसकी मानें तो प्रजापति ने अश्लील तस्वीरें खींचकर उसे ब्लैकमेल किया और 2 साल तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा. पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. इसके बाद प्रजापति और छह अन्य के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हुआ था. अदालत ने इस मामले में राज्य की पुलिस से जांच की स्टेट्स रिपोर्ट भी तलब की थी.