महाराष्ट्र में गोकुल दूध संघ को लेकर सियासी घमासान, सतेज पाटील ने हजारों लोगों के साथ निकाला मोर्चा

महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गोकुल दूध संघ पर सरकार की ओर से सदस्य नियुक्त करने के फैसले को लेकर सियासत गरमा गई है. कांग्रेस नेता सतेज पाटील के नेतृत्व में समविचारी आघाडी ने राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध मार्च निकाला. इस प्रदर्शन में हजारों किसान, सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लोग और स्थानीय नागरिक शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

कोल्हापुर के बिंदू चौक से शुरू हुआ यह मार्च जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचा. यहां कांग्रेस नेता सतेज पाटील समेत कई नेताओं ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया और राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना की. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार पर्दे के पीछे से गोकुल दूध संघ को अमूल के हवाले करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने दावा किया कि वे किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने देंगे.

विरोध मार्च में कांग्रेस के कोल्हापुर से सांसद शाहू छत्रपति, विधायक विश्वजीत कदम, स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता राजू शेट्टी, एनसीपी (शरद पवार गुट) के माढा से सांसद धैर्यशील मोहिते पाटील, सांगली के सांसद विशाल पाटील और एनसीपी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटील समेत कई नेता शामिल हुए. प्रदर्शन के दौरान कोल्हापुरी चप्पल की एक बड़ी प्रतिमा भी लगाई गई, जिसे सरकार के खिलाफ नाराजगी के प्रतीक के तौर पर पेश किया गया.

क्या है गोकुल दूध संघ का विवाद?

गोकुल दूध संघ के लिए 18 अक्टूबर को चुनाव हुए थे, जिसमें 25 सदस्यों का चयन किया जाना था. 19 अक्टूबर को घोषित नतीजों में कांग्रेस नेता सतेज पाटील के नेतृत्व वाली समविचारी आघाडी ने 13 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि सत्तारूढ़ महायुति के 12 सदस्य निर्वाचित हुए. इसके बाद 29 अक्टूबर को दूध संघ के चेयरमैन का चुनाव होना था, लेकिन महायुति के सभी 12 सदस्य बैठक में शामिल नहीं हुए. इस वजह से चेयरमैन का चुनाव स्थगित करना पड़ा. दरअसल, महाराष्ट्र के सहकारिता नियमों के तहत गोकुल दूध संघ के उपनियमों में कम से कम 14 सदस्यों की मौजूदगी जरूरी है. इससे कम सदस्य होने पर कोरम पूरा नहीं होता और बैठक वैध नहीं मानी जाती.

सतेज पाटील ने आरोप लगाया कि महायुति के सदस्य जानबूझकर बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं, ताकि बहुमत होने के बावजूद समविचारी आघाडी अपना चेयरमैन न चुन सके. उन्होंने इसे लोकतांत्रिक बहुमत का अपमान बताते हुए सरकार पर गोकुल दूध संघ पर कब्जा करने की कोशिश का आरोप लगाया. मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, जिसके बाद अदालत ने निर्देश दिया कि 10 नवंबर को होने वाली चेयरमैन चुनाव की बैठक में सभी सदस्यों को उपस्थित रहना होगा.

चेयरमैन चुनाव से पहले सरकार ने बदले नियम

विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार ने 4 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया. इसके तहत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा 73 में बदलाव करने का फैसला लिया गया. नए प्रावधान के मुताबिक, जिन सहकारी संस्थाओं का सालाना कारोबार 500 करोड़ रुपये से अधिक है, उनमें सरकार पांच सदस्य नियुक्त कर सकेगी. इनमें चार विशेषज्ञ सदस्य होंगे, जो संस्था के कामकाज में योगदान देंगे, जबकि पांचवां सदस्य सरकारी अधिकारी होगा. चारों विशेषज्ञ सदस्यों को मतदान का अधिकार भी मिलेगा.

इस बदलाव के बाद गोकुल दूध संघ में सत्ता का समीकरण बदलने की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल समविचारी आघाडी के 13 और महायुति के 12 निर्वाचित सदस्य हैं. यदि सरकार की ओर से नियुक्त चार विशेषज्ञ सदस्य महायुति के पक्ष में मतदान करते हैं, तो चेयरमैन चुनाव में महायुति का पलड़ा भारी हो सकता है.

यह भी पढ़िएः खड़गे के 'दिवाली खुशियों की ईद' वाले बयान पर विवाद, बीजेपी और शिवसेना ने कांग्रेस पर साधा निशाना

सतेज पाटील ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
कांग्रेस नेता सतेज पाटील का आरोप है कि महायुति सरकार बहुमत हासिल करने के लिए नियमों में बदलाव कर रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार जिन चार विशेषज्ञ सदस्यों को नियुक्त करेगी, क्या वे समविचारी आघाडी के पक्ष में मतदान करेंगे?

पाटील ने आरोप लगाया कि सरकार सहकारी संस्थाओं की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करके गोकुल दूध संघ पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती है. 10 नवंबर को हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक चेयरमैन चुनाव के लिए बैठक होनी है. इससे एक दिन पहले, 9 नवंबर को सतेज पाटील ने हजारों किसानों, सहकारिता क्षेत्र के प्रतिनिधियों और कोल्हापुर के नागरिकों के साथ विरोध प्रदर्शन कर सरकार के फैसले के खिलाफ आवाज उठाई. अब सबकी नजरें 10 नवंबर को होने वाली बैठक पर हैं, जिसमें गोकुल दूध संघ के चेयरमैन चुनाव को लेकर आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकती है.
 

Follow us on