कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने तमिलनाडु की वह याचिका खारिज कर दी है, जिसमें कर्नाटक को 11 TMC अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी. इसके साथ ही कोर्ट ने कर्नाटक को अतिरिक्त पानी छोड़ने का आदेश देने से भी इनकार कर दिया. तमिलनाडु का कहना था कि राज्य में पानी की कमी है और इससे किसानों और फसलों को नुकसान हो रहा है.
कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है. यह विवाद आज का नहीं है. दोनों राज्य इस नदी के पानी पर अपना हक जताते हैं. पानी की मात्रा कितनी होगी और उसका इस्तेमाल कैसे होगा, इन बातों को लेकर समय समय पर दोनों राज्यों के बीच तनाव बनता रहा है.
तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में क्या मांग रखी
इसी विवाद के बीच तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची. उसने कोर्ट से अपील की कि कर्नाटक को अतिरिक्त 11 TMC पानी छोड़ने का निर्देश दिया जाए. TMC पानी की मात्रा बताने का एक पैमाना है.
तमिलनाडु की दलील
कोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने अपनी बात रखते हुए कहा कि राज्य में पानी की कमी हो गई है. सरकार के मुताबिक इस कमी की वजह से किसानों को परेशानी झेलनी पड़ रही है. पानी न मिलने का असर फसलों पर भी पड़ रहा है और उन्हें नुकसान हो रहा है. इसी आधार पर राज्य ने कर्नाटक से अतिरिक्त पानी दिलाने की मांग की थी.
यह भी पढ़ें: किसानों ने खुद को रेत में कमर तक गाड़ा, कावेरी के पानी को लेकर प्रोटेस्ट- VIDEO
कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की इस मांग को स्वीकार नहीं किया. कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. इसका मतलब है कि कर्नाटक को अतिरिक्त पानी छोड़ने का कोई आदेश नहीं दिया गया है. तमिलनाडु ने जिस राहत की उम्मीद में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, वह उसे नहीं मिली.
अब आगे क्या?
सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से तमिलनाडु को अतिरिक्त पानी मिलने की मांग पर राहत नहीं मिली है. यानी पानी की कमी की जो बात राज्य ने उठाई थी, उस पर कोर्ट से कोई सीधी मदद नहीं मिली. कावेरी के पानी को लेकर दोनों राज्यों के बीच चल रही खींचतान इस फैसले के बाद भी खबरों में बनी हुई है.
संजय शर्मा / अनीषा माथुर