दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित भारतीय वायुसेना (IAF) के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जमीन वापस लेने की केंद्र सरकार की कार्रवाई पर विवाद बढ़ गया है. कांग्रेस ने इस कदम की आलोचना की है. कांग्रेस ने इसे वायुसेना से जुड़े लोगों का अपमान बताया है. कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी नेता जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार का यह कदम बेहद शर्मनाक है.
दरअसल, कांग्रेस की यह प्रतिक्रिया एक मीडिया रिपोर्ट के बाद आई है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से रेस कोर्स एयर फोर्स स्टेशन की जमीन पर वायुसेना का नियंत्रण बनाए रखने की अपील की थी.
रिपोर्ट के मुताबिक, यह अपील 26 अक्टूबर को की गई थी. उस समय एपी सिंह की सेवानिवृत्ति में कुछ ही दिन बाकी थे. वह 31 अक्टूबर को रिटायर हुए. उन्होंने इस जमीन पर मौजूद सुविधाओं और वायुसेना की परिचालन जरूरतों का हवाला दिया था.
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कांग्रेस नेता ने जयराम रमेश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस रिपोर्ट को शेयर किया. पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि कहा कि IAF स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लंबा इतिहास रहा है. इसने कई दशकों तक सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति की है और यह भारतीय वायुसेना के सामाजिक ढांचे का भी अहम हिस्सा रहा है.
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की कार्रवाई पूरी तरह शर्मनाक है और यह पूरे IAF परिवार के प्रति अपमान दिखाती है.
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को किया गया बंद
मालूम हो, रेस कोर्स एयर फोर्स स्टेशन स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को पिछले बुधवार को बंद कर दिया गया था. इस परिसर में गोल्फ कोर्स, स्विमिंग पूल और दूसरी खेल सुविधाएं थीं. केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले भूमि एवं विकास कार्यालय (Land and Development Office) ने कॉम्प्लेक्स के प्रबंधन को बेदखली का नोटिस जारी किया था. इसके साथ ही प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 7, लोक कल्याण मार्ग के पास स्थित जमीन लौटाने को कहा गया था.
यह कदम दिल्ली में लोक कल्याण मार्ग के आसपास की कीमती जमीन को वापस लेने की केंद्र सरकार की कोशिश का हिस्सा बताया जा रहा है. पिछले कुछ हफ्तों में भूमि एवं विकास कार्यालय ने इस इलाके में रक्षा से जुड़ी खेल सुविधाओं के लिए इस्तेमाल हो रही जमीन की समीक्षा की है. इससे पहले मंत्रालय ने संबंधित संस्थाओं से एयर फोर्स गोल्फ कोर्स की जमीन भी सौंपने को कहा था.
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अगस्त में विभाग ने लोक कल्याण मार्ग स्थित दिल्ली रेस क्लब की 53 एकड़ जमीन खाली कराई थी. इसके लिए सार्वजनिक उद्देश्य की जरूरत का हवाला दिया गया था. इसके अलावा इंडिया पोलो एसोसिएशन से जयपुर पोलो ग्राउंड की जमीन भी वापस ली गई थी. सरकार ने इसके पीछे व्यापक सार्वजनिक उद्देश्यों, प्रशासनिक जरूरतों और रक्षा ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं का हवाला दिया था.
इस तरह प्रधानमंत्री आवास के आसपास की जमीन को लेकर केंद्र सरकार की कार्रवाई पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. कांग्रेस ने वायुसेना के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जमीन वापस लेने के कदम को लेकर सरकार पर निशाना साधा है.
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