हीटवेव, गैस किल्लत और रिकॉर्ड बिजली मांग... होर्मुज संकट ने ऐसे बढ़ाई भारत की टेंशन

होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव ने भारत के ऊर्जा क्षेत्र की चिंता बढ़ा दी है. ईरान और अमेरिका के बीच बढ़े सैन्य टकराव के बीच भारत का गैस संकट गहराता जा रहा है. इसी बीच देश की बिजली मांग भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. 21 मई को दोपहर 3:45 बजे भारत की बिजली मांग 270.82 गीगावॉट तक पहुंच गई, जो अब तक का सबसे बड़ा स्तर है.

यह वही स्तर है जिसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की दीर्घकालिक संसाधन पर्याप्तता योजना ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूरे साल की अधिकतम सीमा के तौर पर तय किया था. लेकिन यह सीमा वित्त वर्ष शुरू होने के शुरुआती सात हफ्तों में ही छू गई. लगातार चार दिनों तक रिकॉर्ड मांग दर्ज होने के पीछे भीषण हीटवेव को वजह माना जा रहा है. 

हालात ऐसे रहे कि दुनिया के 50 सबसे गर्म स्थानों में सभी 50 जगहें भारत में दर्ज की गईं. देश के कई हिस्सों में रात के समय एक घंटे तक की बिजली कटौती भी शुरू हो चुकी है. 5 मई की रात होर्मुज में हालात तब ज्यादा तनावपूर्ण हो गए, जब ईरानी मिसाइलों, ड्रोन और छोटी नावों ने अमेरिकी नौसेना के तीन जहाजों को निशाना बनाया. 

इसके बाद अमेरिका ने भी जवाबी हमला किया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि युद्धविराम अभी भी लागू है, लेकिन चेतावनी भी दी कि यदि ईरान किसी समझौते पर राजी नहीं हुआ तो और हमले किए जाएंगे. दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में शामिल होर्मुज जलडमरूमध्य का असर केवल खाड़ी क्षेत्र तक सीमित नहीं है. 

क्षमता का यह मील का पत्थर और पीछे छिपी सच्चाई

दुनिया का लगभग पांचवां हिस्सा समुद्री तेल व्यापार और करीब एक-तिहाई LNG व्यापार इसी रास्ते से होता है. भारत उन देशों में शामिल है जिस पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है. पिछले साल जुलाई में केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा था कि भारत ने अपना पेरिस समझौता लक्ष्य समय से पांच साल पहले हासिल कर लिया है. 

मंत्रालय के मुताबिक, देश की स्थापित बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत हिस्सा अब गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आता है. नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की स्थापित क्षमता करीब 185 गीगावॉट तक पहुंच चुकी है. यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि जरूर है, लेकिन यह केवल स्थापित क्षमता का आंकड़ा है. इसे वास्तविक बिजली उत्पादन का नहीं कर सकते. 

21 मई को जब बिजली मांग अपने सबसे ऊंचे स्तर पर थी, उस समय कुल मांग का 62.8 फीसदी हिस्सा थर्मल पावर प्लांट ने पूरा किया. सोलर ऊर्जा का योगदान 22 प्रतिशत रहा, पवन ऊर्जा ने 5 प्रतिशत और हाइड्रो पावर ने 5.8 प्रतिशत बिजली दी. यानी रिकॉर्ड मांग के समय रिन्यूएबल और हाइड्रो ऊर्जा मिलकर जरूरत का केवल 34 फीसदी ही पूरा कर पाए.

एनर्जी इंस्टीट्यूट की 'स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2025' रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2024 में भारत ने कुल 2,030 TWh बिजली उत्पादन किया. इसमें कोयले से 1,518 TWh यानी 75 फीसदी बिजली बनी. सोलर, पवन और अन्य रिन्यूएबल सोर्स से 241 TWh यानी 12 प्रतिशत बिजली मिली, जबकि हाइड्रो पावर का हिस्सा 157 TWh यानी 8 प्रतिशत रहा. 

भारत में ऊर्जा व्यवस्था की पिछले 60 वर्षों की तस्वीर

प्राकृतिक गैस से सिर्फ 56 TWh यानी 3 प्रतिशत से भी कम बिजली पैदा हुई. दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था आज भी मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधनों पर आधारित है. एनर्जी इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में कोयला, तेल और गैस ने मिलकर दुनिया की कुल प्राथमिक ऊर्जा का 81 प्रतिशत हिस्सा पूरा किया. अकेले कोयले का योगदान 26 प्रतिशत रहा. 

पिछले 60 सालों में इस तस्वीर में बहुत कम बदलाव आया है. भारत की स्थिति दुनिया के मुकाबले और ज्यादा कोयला आधारित है. साल 2024 में भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा का 57 प्रतिशत हिस्सा कोयले से आया, जो वैश्विक औसत से दोगुने से भी ज्यादा है. वहीं प्राकृतिक गैस का योगदान सिर्फ 6 प्रतिशत रहा, जबकि दुनिया में यह औसत 25 प्रतिशत है.

साल 1965 के बाद से भारत की कुल ऊर्जा खपत लगभग 20 गुना बढ़ चुकी है. यह 613 TWh से बढ़कर 11,336 TWh तक पहुंच गई है. पिछले दशक में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में तेज प्रगति हुई है, लेकिन कुल ऊर्जा ढांचे में इसकी हिस्सेदारी अभी भी सीमित बनी हुई है.

दिल्ली के लिए क्यों मायने रखता है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज 

होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ता तनाव भारत के लिए इसलिए अहम है क्योंकि देश का बड़ा हिस्सा गैस आयात इसी रास्ते से आता है. कतर, जो हाल तक भारत के LNG आयात का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा सप्लाई करता था, वहां से शिपमेंट धीमी पड़ गई है. इसके सबसे बड़ी वजह बढ़ते ट्रांजिट जोखिम, ऊंचे बीमा प्रीमियम और बढ़ती माल ढुलाई लागत है.

भारत के दूसरे बड़े सप्लायर ओमान ने इस कमी को पूरा करने की कोशिश की है. आयात मिश्रण में उसका हिस्सा 16 प्रतिशत से बढ़कर करीब 30 प्रतिशत तक पहुंच गया है. व्यापारियों के मुताबिक, भारत ने नाइजीरिया और अंगोला से LNG सोर्सिंग भी दोगुनी कर दी है. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिटानिया और इंडोनेशिया से नए स्पॉट कार्गो भी हासिल किए गए हैं.

ऊर्जा क्षेत्र पर इसका खास असर पड़ा है. सरकार के LNG-राशनिंग फ्रेमवर्क के तहत बिजली उत्पादन, रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स को कम प्राथमिकता वाला सेक्टर माना जाता है. सप्लाई घटने पर सबसे पहले इन्हीं क्षेत्रों में कटौती की जाती है. गैस आधारित बिजली संयंत्र आमतौर पर दिन की सौर ऊर्जा और रात की कोयला आधारित मांग के बीच संतुलन बनाते हैं. 

लेकिन अब गैस सप्लाई पर भी राशनिंग का असर पड़ रहा है, जिससे सूर्यास्त के बाद बिजली का ज्यादा बोझ कोयले पर आ गया है. हालात ऐसे हैं कि थर्मल पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक भी दबाव में है. इस साल की शुरुआत में यह स्टॉक केवल 23 दिनों की खपत के बराबर था, जबकि सरकार का लक्ष्य 30 दिनों का बफर बनाए रखने का है. बढ़ती मांग के बीच कोयले का भंडार घटा है.

तनाव का मुख्य कारण भंडारण है, न कि उत्पादन

ऊर्जा मंत्रालय ने सभी कोयला संयंत्रों को 27 मई तक अपनी तय मरम्मत और मेंटेनेंस टालने का निर्देश दिया है. उम्मीद जताई जा रही है कि तब तक मौजूदा हीटवेव का असर कुछ कम हो जाएगा. हालांकि, रिकॉर्ड मांग के बावजूद बिजली ग्रिड ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया. 270.82 GW की चरम मांग पूरी तरह पूरी की गई. सिस्टम में कहीं भी बिजली की मांग अधूरी नहीं रही.

लेकिन असली चिंता यह है कि अब नई पीक डिमांड बहुत तेजी से सामने आ रही है. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के वार्षिक मांग अनुमान पिछले चार गर्मियों में से तीन बार पार हो चुके हैं. वित्त वर्ष 2026-27 के लिए तय अधिकतम सीमा मई के मध्य में ही छू ली गई, जबकि गर्मी के अभी तीन महीने बाकी हैं. दोपहर के समय सौर ऊर्जा ग्रिड को भर देती है, लेकिन रात में कोयले पर निर्भरता बढ़ जाती है.

बैटरी स्टोरेज क्षमता रिन्यूएबल एनर्जी के विस्तार के साथ तालमेल नहीं बैठा पाई है. पंप्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी रफ्तार धीमी है. LNG पर पश्चिम एशिया के जोखिम प्रीमियम के चलते रात की बिजली मांग का बोझ लगातार कोयले पर आ रहा है. यही वजह है कि उत्तरी भारत में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पार होने के साथ हवा की गुणवत्ता भी खराब होती जा रही है.

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में हीटवेव का असर कुछ कमजोर पड़ सकता है, लेकिन असली चुनौती स्टोरेज क्षमता बढ़ाने की है. भारत का रिन्यूएबल एनर्जी विस्तार निश्चित तौर पर बड़ी सफलता है, लेकिन अगली बड़ी लड़ाई ऊर्जा भंडारण क्षमता को मजबूत करने की होगी. इसके बिना हर हीटवेव देश को फिर कोयले पर ज्यादा निर्भर बनने के लिए मजबूर करती रहेगी.