दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले मामले में दो वरिष्ठ नागरिकों को अमेरिका और ब्रिटेन से वर्चुअली (ऑनलाइन) अपनी गवाही दर्ज कराने की अनुमति दे दी है. अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के कारण उनके स्वास्थ्य को लेकर जताई गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है.
अदालत ने निर्देश दिया है कि गवाही दर्ज होने के दौरान लंदन में भारतीय उच्चायोग और न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारी संबंधित स्थानों पर मौजूद रहें.
हाई कोर्ट ने 77 और 79 वर्ष के इन दो व्यक्तियों की अर्जी स्वीकार कर ली. उन्होंने बताया था कि उनकी गवाही अक्टूबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच दर्ज होने की संभावना है, जिस दौरान दिल्ली-एनसीआर में आमतौर पर गंभीर वायु प्रदूषण होता है.
दोनों आवेदकों ने कहा कि ऐसे माहौल में लंबे समय तक रहने से उनके स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है, क्योंकि वे इस दौरान दिल्ली के मौसम के आदी नहीं हैं. उन्होंने अदालत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी गवाही दर्ज कराने की अनुमति देने का आग्रह किया.
उन्होंने कहा कि वे फरवरी या मार्च 2027 में भारत आकर व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए तैयार हैं.
याचिकाकर्ता ने इस अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि दूर से गवाही दर्ज होने के दौरान गवाहों को पहले से कुछ सिखाए जाने की आशंका हो सकती है. इसके अलावा उन्होंने कुछ अन्य मुद्दे भी उठाए, जैसे कि दूर के स्थानों पर अदालती रिकॉर्ड और जरूरी दस्तावेजों की उपलब्धता, गवाही के दौरान दर्ज बयानों पर हस्ताक्षर लेने की प्रक्रिया, और भारत तथा उन देशों के बीच समय का अंतर जहां आवेदक रहते हैं.
याचिकाकर्ता ने भी इस आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि इससे कार्यवाही में और देरी होगी.
यह आवेदन 'इंडियन सक्सेशन एक्ट' के तहत चल रही एक याचिका में दायर किया गया था, जिसमें 2010 की एक कथित वसीयत के संबंध में 'प्रोबेट' (वसीयत को प्रमाणित कराने) की मांग की गई थी.
हाई कोर्ट ने आवेदन को स्वीकार करते हुए कहा, "चूंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही दर्ज करने की अनुमति दे दी गई है, इसलिए फरवरी या मार्च 2027 में भारत आकर व्यक्तिगत रूप से पेश होने की वैकल्पिक मांग पर अलग से विचार करने की आवश्यकता नहीं है."
कोर्ट ने कहा, "यह अनुरोध उनकी उम्र, अंतरराष्ट्रीय यात्रा से जुड़ी असुविधाओं और उस दौरान दिल्ली में होने वाले वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर आधारित है. गवाही दर्ज करने का सही तरीका तय करते समय इन परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है."
कोर्ट ने 'दिल्ली हाई कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूल्स, 2025' का हवाला दिया. इन नियमों में गवाहों को सिखाने-पढ़ाने (ट्यूटरिंग) से रोकने के उपाय हैं, दूर-दराज के स्थानों पर जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया बताई गई है, और गवाही के दौरान दस्तावेजों को पेश करने के नियम तय किए गए हैं.
कोर्ट ने आवेदन दायर करने वाले दोनों प्रतिवादियों से क्रॉस-एग्जामिनेशन करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट परिसर को 'कोर्ट पॉइंट' के रूप में निर्धारित किया.
कोर्ट ने यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले व्यक्ति के लिए लंदन स्थित 'भारतीय उच्चायोग' को और अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति के लिए न्यूयॉर्क स्थित 'भारतीय वाणिज्य दूतावास' को 'रिमोट पॉइंट' के रूप में तय किया.
कोर्ट ने दोनों प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे आईटी अधिकारी की सेवाओं के लिए कुल 1 लाख रुपये का शुल्क जमा करें, जिसे उन्हें आपस में बराबर-बराबर बांटना होगा.
कोर्ट ने लोकल कमिश्नर, संबंधित पक्षों को निर्देश दिया कि वे गवाहों की पहचान, उन्हें सिखाने-पढ़ाने से रोकने, दस्तावेजों को पेश करने, शपथ दिलाने, गवाही दर्ज करने, ट्रांसक्रिप्ट पर हस्ताक्षर करने और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें.
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