'धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में ही सरकार की भलाई', आजतक से बोले अभिजीत दिपके

नीट पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने आजतक से बातचीत में अपनी मांग दोहराई. उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो कॉकरोच जनता पार्टी इस प्रदर्शन को देशभर में लेकर जाएगी. अभिजीत दिपके ने कहा, 'धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में ही सरकार की भलाई है. अगर ऐसा नहीं होता है, तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग उठाएंगे.'

विपक्षी दलों के समर्थन पर पूछे गए सवाल के जवाब में अभिजीत दिपके ने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीतिक मतभेदों को अलग रखकर छात्रों का साथ दिया गया है. उन्होंने कहा, 'जिन लोगों ने राजनीतिक मतभेद भुलाकर हमारा समर्थन किया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं.' क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने के सवाल पर अभिजीत दिपके ने कहा कि हम उनके इस फैसले से खुश हैं. उन्होंने बताया कि वांगचुक से अनशन खत्म करने का अनुरोध भी उनकी ओर से किया गया था. दिपके ने कहा, 'इस आंदोलन में सोनम वांगचुक का त्याग बहुत बड़ा रहा है, लेकिन उनका अनशन खत्म होने के बावजूद हमारा आंदोलन जारी रहेगा.'

प्रधान नहीं हटे तो पीएम के इस्तीफे की मांग करेंगे: CJP

आंदोलन के आगे के रोडमैप पर अभिजीत दिपके ने कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, प्रदर्शन जारी रहेगा. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, 'अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की भी मांग करेंगे.' सरकार के साथ जारी बातचीत पर दिपके ने कहा कि अब तक उनकी प्रमुख मांगों पर कोई आधिकारिक आश्वासन नहीं मिला है. उन्होंने कहा, 'हम अभी संतुष्ट नहीं हैं. हमारी मांगों पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. हालांकि, हमें कल फिर बातचीत के लिए बुलाया गया है.'

बता दें कि नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है. सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच तीन दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक किसी सहमति पर नहीं पहुंचा जा सका है. वहीं, सूत्रों की मानें तो सरकार धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेने पर विचार नहीं कर रही है. सरकार का कहना है कि उसका ध्यान मंत्री बदलने पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) और परीक्षा व्यवस्था में मौजूद खामियों को दूर करने पर है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने एनटीए की कमियों की विस्तृत सूची तैयार कर ली है और उन्हें दूर करने के लिए जल्द सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे.

सरकार का दावा है कि पेपर लीक में शामिल कई गिरोहों का भंडाफोड़ किया जा चुका है और इस नेटवर्क के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. केंद्र सरकार ने परीक्षा में धांधली रोकने के लिए कानून को और सख्त बनाने की दिशा में कदम भी बढ़ा दिए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात अपने संबोधन में घोषणा की थी कि सरकार अगले सप्ताह संसद में पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाने वाला विधेयक पेश करेगी. इसके कुछ घंटे बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परीक्षा में धोखाधड़ी और पेपर लीक के मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान करने वाले विधेयक के मसौदे को भी मंजूरी दे दी.

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