'आतंकवादियों और अपराधियों को मंच न दें', कनाडा विवाद के बीच केंद्र सरकार की टीवी चैनलों को सलाह

केंद्र सरकार ने टेलीविजन चैनलों से कहा है कि वे ऐसे लोगों को मंच न दें, जिन पर गंभीर अपराध, आतंकवाद का आरोप है या सरकार द्वारा प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े हैं. सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि ऐसा संज्ञान में आया है कि विदेश में एक व्यक्ति जिसके खिलाफ आतंकवाद सहित अपराध के गंभीर मामले हैं, एक ऐसे संगठन से संबंधित है, जिसे भारत में कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, उसे एक टेलीविजन चैनल पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था.

सरकार ने कहा कि चर्चा के लिए आमंत्रित व्यक्ति ने कई टिप्पणियां कीं, जो देश की संप्रभुता और अखंडता, भारत की सुरक्षा, एक विदेशी राज्य के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए हानिकारक थीं. साथ ही इससे देश में सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की भी आशंका थी.

मंत्रालय ने कहा कि सरकार प्रेस की स्वतंत्रता को बरकरार रखती है, लेकिन टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधानों का पालन करना होगा.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि टेलीविजन चैनलों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे व्यक्तियों के बारे में रिपोर्ट/संदर्भ और विचारों/एजेंडा को कोई मंच देने से बचें, जिनके खिलाफ गंभीर अपराध/आतंकवाद के आरोप हैं और जो कानून द्वारा प्रतिबंधित संगठनों से संबंधित हैं.