अमित शाह आज राज्यसभा में पेश करेंगे दो बिल, विपक्ष के सवालों का देंगे जवाब?

संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिनों में सरकार लंबित विधेयकों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है. गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल का नाम बदलकर केरलम करने और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से जुड़े दो बिल पेश करेंगे. वहीं, एफसीआरए संशोधन बिल को जेपीसी में भेजे जाने की संभावना के बीच विपक्ष के सवालों पर भी नजर रहेगी.

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अमित भारद्वाज

  • नई दिल्ली,
  • 12 अगस्त 2026,
  • अपडेटेड 9:55 AM IST

संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दौर में आज राज्यसभा में विधायी कामकाज तेज रहने वाला है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उच्च सदन में दो अहम विधेयक विचार और पारित कराने के लिए पेश करेंगे. इनमें केरल (अल्टरेशन ऑफ नेम) बिल, 2026 और नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2026 शामिल हैं. केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने के प्रस्ताव को राज्य विधानसभा पहले ही सर्वसम्मति से मंजूरी दे चुकी है.

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केरल का नाम 'केरलम' करने वाला विधेयक संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत तय प्रक्रिया का हिस्सा है. केंद्र सरकार ने फरवरी में इसका प्रस्ताव मंजूर किया था, जिसके बाद राष्ट्रपति ने राज्य विधानसभा से राय मांगी थी. केरल विधानसभा ने जुलाई में विधेयक की सभी धाराओं को सर्वसम्मति से मंजूर कर दिया था.

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नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2026 भी आज राज्यसभा में आगे बढ़ाया जाएगा. यह विधेयक लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है.

FCRA बिल पर भी नजर

इस बीच सबसे ज्यादा नजर FCRA संशोधन बिल, 2026 पर है. सरकार इस विवादित विधेयक को विस्तृत जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC के पास भेजने पर विचार कर रही है. विपक्षी दलों की ओर से बिल को लेकर लगातार आपत्ति जताई जा रही है और कई दल इसे वापस लेने या JPC को भेजने की मांग कर चुके हैं.

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विपक्ष के सवालों का क्या होगा?

सरकार और विपक्ष के बीच छात्रों के आंदोलन और प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर भी टकराव बना हुआ है. सरकार ने इस मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए सहमति जताई है और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है. गृह मंत्री अमित शाह के जवाब देने की बात भी सामने आई है.

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लोकसभा में जहां विपक्ष के हंगामे के बीच कई विधेयक पारित हुए, वहीं राज्यसभा में आज का कामकाज इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि मॉनसून सत्र अब समाप्ति की ओर है. ऐसे में सरकार लंबित विधायी एजेंडे को पूरा करने की कोशिश करेगी, जबकि विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार से जवाब मांग सकता है.

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