केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: लद्दाख में बनेगी जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की बेंच, अमित शाह बोले-अब न्याय मिलना होगा आसान

केंद्र सरकार ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित करने का फैसला लिया है. गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर यह जानकारी शेयर की है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले से लोगों को न्याय मिलने में अब आसानी होगी.

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गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि जम्मू-कश्नमीर हाई कोर्ट की एक बेंच लद्दाख में स्थापित की जाएगी. (फाइल फोटो-PTI) गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि जम्मू-कश्नमीर हाई कोर्ट की एक बेंच लद्दाख में स्थापित की जाएगी. (फाइल फोटो-PTI)

जितेंद्र बहादुर सिंह

  • लद्दाख,
  • 20 अगस्त 2026,
  • अपडेटेड 7:58 PM IST

केंद्र सरकार ने लद्दाख के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित करने की मंजूरी दे दी है. इस अहम फैसले से लद्दाख क्षेत्र के लोगों को न्याय पाना काफी आसान हो जाएगा. उन्हें कानूनी सहायता के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी.

गृह मंत्री अमित शाह ने दी जानकारी

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित करने का बड़ा फैसला लिया है.

गृह मंत्री ने बताया कि सरकार लद्दाख के चहुंमुखी विकास और वहां के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. इस फैसले से लद्दाख के दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय सुलभ हो सकेगा.

बीजेपी नेता तरुण चुग ने भी फैसले को सराहा

वहीं, केंद्र सरकार के इस बड़े ऐलान पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुग ने भी अपना बयान जारी किया है. तरुण चुग ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा कि लद्दाख के लोगों के लिए न्याय अब और अधिक सुलभ होने जा रहा है.

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उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का यह निर्णय लद्दाख के दूर-दराज के नागरिकों के लिए न्याय को तेज और आसान बनाने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है.

गौरतलब है, लद्दाख क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार का यह फैसला स्थानीय जनता के लिए एक बहुत बड़ी सौगात माना जा रहा है. अब लद्दाख के नागरिकों को अपने कानूनी मामलों और न्याय से जुड़े कार्यों के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी होगी. सरकार के इस कदम से न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी. आम जनता को अपने अधिकारों के लिए मिलने वाली कानूनी सेवाएं भी समय पर और आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी.

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