फर्जी FIR, CBI नोटिस और सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज... वडोदरा के सीनियर सिटिजन से 1.47 करोड़ की साइबर ठगी

वडोदरा में एक रिटायर्ड सीनियर सिटिजन को 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर 1.47 करोड़ रुपये की साइबर ठगी का शिकार बनाए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. साइबर ठगों ने खुद को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI), CBI, IPS अधिकारी, जज और वकील बताकर बुजुर्ग को 18 दिनों तक मानसिक दबाव में रखा और उनकी जीवनभर की जमा पूंजी हड़प ली.

पीड़ित वड़ोदरा के वासणा रोड इलाके के रहने वाले हैं और वर्ष 2024 में एक निजी कंपनी से रिटायर हुए थे. उन्होंने वड़ोदरा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत में बताया कि 10 मार्च 2026 को उन्हें एक अज्ञात नंबर से कॉल आया था. कॉल करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम मानव शर्मा बताते हुए खुद को TRAI का अधिकारी बताया.

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फोन पर आरोपी ने कहा कि पीड़ित के आधार कार्ड का इस्तेमाल कर एक अवैध मोबाइल नंबर जारी किया गया है, जिससे गैरकानूनी विज्ञापन और संदेश भेजे जा रहे हैं. इसके बाद उन्हें कथित जांच के नाम पर दूसरे नंबर पर संपर्क करने के लिए कहा गया.

TRAI अधिकारी बनकर शुरू किया खेल

कुछ देर बाद शिकायतकर्ता को व्हाट्सएप वीडियो कॉल आया. वीडियो कॉल पर मौजूद व्यक्ति ने खुद को CBI अधिकारी विजय प्रकाश बताया. उसने दावा किया कि पीड़ित के आधार कार्ड का दुरुपयोग कर उनके नाम पर एक बैंक खाता खोला गया है, जिसमें 538 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग और करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेनदेन हुए हैं.

ठगों ने बुजुर्ग को बताया कि जांच में उनका नाम सामने आया है और यदि वे सहयोग नहीं करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है. आरोपियों ने उन्हें 7 साल की जेल, गिरफ्तारी वारंट, संपत्ति की जांच और सामाजिक प्रतिष्ठा खराब होने जैसी गंभीर धमकियां भी दीं.

अपने झांसे को विश्वसनीय बनाने के लिए ठगों ने कथित FIR, CBI नोटिस और सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज भी भेजे. इन दस्तावेजों को देखकर सीनियर सिटिजन पूरी तरह डर गए और उन्हें लगा कि वे वास्तव में किसी बड़े कानूनी संकट में फंस गए हैं.

CBI, IPS, जज और वकील बनकर किया संपर्क

शिकायत के मुताबिक, अलग-अलग मोबाइल नंबरों से कई लोगों ने वीडियो कॉल किया. किसी ने खुद को CBI अधिकारी बताया तो किसी ने IPS अधिकारी विजय खन्ना के रूप में पहचान दी. कुछ लोगों ने जज और वकील बनकर भी बातचीत की.

ठगों ने 10 मार्च से 27 मार्च तक लगातार पीड़ित को तथाकथित 'डिजिटल अरेस्ट' में रखा. आरोपियों का दावा था कि जांच पूरी होने तक उन्हें निगरानी में रहना होगा. इसके लिए वे हर दो घंटे में वीडियो कॉल कर उनकी 'हाजिरी' लगवाते थे.

पीड़ित और उनकी पत्नी को सख्त निर्देश दिए गए थे कि वे इस पूरे मामले की जानकारी किसी रिश्तेदार, मित्र या अन्य व्यक्ति को न दें. ठगों ने उन्हें यह भी कहा कि यदि उन्होंने किसी को जानकारी दी तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और तेज कर दी जाएगी.

FD और निवेश तुड़वाकर ट्रांसफर कराए करोड़ों रुपये

लगातार मानसिक दबाव और गिरफ्तारी के डर के बीच ठगों ने सीनियर सिटिजन को अपनी सभी फिक्स्ड डिपॉजिट, बीमा पॉलिसी और अन्य निवेश तोड़ने के लिए कहा. आरोपियों ने दावा किया कि जांच पूरी होने तक रकम सुरक्षित रखने के लिए उसे उनके बताए खाते में जमा कराना होगा.

पीड़ित ने 19 मार्च को अपने SBI खाते से RTGS के जरिए 1.40 करोड़ रुपये से अधिक की रकम ट्रांसफर कर दी. इसके बाद 27 मार्च को उन्होंने 19 लाख रुपये एक अन्य खाते में भेज दिए.

इस तरह कुल 1,59,35,000 रुपये आरोपियों के बैंक खातों में पहुंच गए. रकम मिलने के बाद भी ठग नहीं रुके और उन्होंने अन्य बैंक खातों में भी और पैसे जमा कराने का दबाव बनाना शुरू कर दिया.

बेटी की सतर्कता से खुला साइबर फ्रॉड का राज

इस दौरान पीड़ित अन्य बैंकों की FD भी तुड़वाने की तैयारी कर रहे थे. तभी बैंक की ओर से उनकी बेटी को फोन कर लेनदेन के बारे में जानकारी दी गई. बेटी को मामला संदिग्ध लगा और उसने तुरंत अपने पिता से संपर्क किया.

पूछताछ के दौरान पूरी घटना सामने आई. बेटी ने अपने पिता को समझाया कि यह कोई सरकारी जांच नहीं बल्कि साइबर ठगी का मामला है. उसने उन्हें तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी.

शिकायत दर्ज होने के बाद कार्रवाई करते हुए 11.36 लाख रुपये की रकम वापस मिल गई. हालांकि अभी भी लगभग 1.47 करोड़ रुपये की राशि वापस नहीं मिल सकी है.

साइबर क्राइम पुलिस ने शुरू की जांच

घटना सामने आने के बाद पीड़ित ने वड़ोदरा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर साइबर ठगों की पहचान और रकम के ट्रेल की जांच शुरू कर दी है.

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने फर्जी पहचान, नकली दस्तावेज और वीडियो कॉल के जरिए पीड़ित का विश्वास जीतकर इस वारदात को अंजाम दिया. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि ठगी की रकम किन-किन बैंक खातों में ट्रांसफर की गई और उसके बाद उसे कहां भेजा गया.

साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा फोन या वीडियो कॉल पर किसी व्यक्ति को 'डिजिटल अरेस्ट' नहीं किया जाता. ऐसे मामलों में लोगों को तुरंत सतर्क होकर स्थानीय पुलिस या साइबर हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करना चाहिए.