थप्पड़कांड के बाद घिरी केजरीवाल सरकार का फैसला- हर बैठक का होगा लाइव प्रसारण

मुख्य सचिव से मारपीट के आरोप के बाद दिल्ली सरकार ने अब किसी भी विवाद से बचने के लिए बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि अब हर बैठक की न सिर्फ रिकॉर्डिंग होगी, बल्कि इसका सरकारी वेबसाइट पर लाइव प्रसारण भी होगा.  

कैबिनेट मीटिंग का भी लाइव प्रसारण

मुख्यमंत्री समेत हर मंत्री और अधिकारी की सरकारी बैठकों का लाइव वेबकास्ट किया जाएगा. केजरीवाल सरकार की कैबिनेट मीटिंग का भी दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर लाइव प्रसारण होगा.

जनता को देंगे हर फाइल की जानकारी

सरकार की नीतियों से जुड़ी फाइलों पर कब किस मंत्री और अधिकारी ने क्या लिखा और कितना समय लगाया,  इसका ब्यौरा भी वेबसाइट पर जनता के लिए डाला जाएगा.

अब किस मंत्री और किस अधिकारी के पास फैसलों से जुड़ी फाइल कितनी देर तक रही और किसने कब साइन किया, इसका ब्यौरा वेबसाइट पर डाल कर जनता को दिया जाएगा. केजरीवाल सरकार का यह फैसला सरकार में बैठकों और नीतियों को लेकर पारदर्शिता बनाए रखने की कोशिश माना जा रहा है.

विधानसभा में करेंगे बजट का प्रावधान

केजरीवाल सरकार अधिकारियों पर फाइलें दबाने और विलंब करने का आरोप लगाती रही है. सरकार का ये फैसला अधिकारियों पर नकेल के रूप में भी देखा जा रहा है. दिल्ली सरकार मार्च में विधानसभा में पेश होने वाले बजट में इस बाबत प्रावधान रखेगी.

इधर बीजेपी ने इस फैसले पर दिल्ली सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है. दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने इस फैसले पर तंज कसते हुए कहा कि नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली. उन्होंने कहा कि लाइव टेलीकास्ट तो अंकित के पिता के अपमान का हो चुका है.

मुख्यसचिव ने लगाया था पिटाई का आरोप

21 फरवरी को मुख्यसचिव से पिटाई के बाद से दिल्ली सरकार और ब्यूरोक्रेसी में तलवारें खिंच गई हैं. दिल्ली से सारे अफसर सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं. इस मामले में बीते 6 दिनों में दिल्ली सरकार को काफी विरोध झेलना पड़ रहा है. जहां अफसरों की लामबंदी से दिल्ली का सारा काम बीते 6 दिनों से प्रभावित हो रहा, वहीं दिल्ली पुलिस लगातार विधायकों पर शिकंजा कसती जा रही है.

सीएम हाउस के CCTV फुटेज जब्त कर चुकी है दिल्ली पुलिस

21 फरवरी की रात का सीसीटीवी फुटेज खंगालने के लिए दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री के घर तक सर्च ऑपरेशन चला चुकी है. आज से आप से 9 विधायकों से दिल्ली पुलिस पूछताछ करेगी. मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक से पूछताछ हो सकती है.