दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों और औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. नवंबर के पहले 17 दिनों में वैध प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्र नहीं होने पर 25,610 वाहनों के चालान काटे गए. वहीं, BS-VI मानक से नीचे के 30,742 वाहनों को दिल्ली की सीमा से वापस भेज दिया गया.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में अधिकारियों ने प्रदूषण रोकने के लिए की गई कार्रवाई का ब्योरा दिया. अधिकारियों के मुताबिक, नवंबर के पहले पखवाड़े में नियमों का उल्लंघन करने वाले 2,817 वाहनों के चालान काटे गए और उन पर कुल 5.42 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया.
दिल्ली सरकार के बयान के मुताबिक, जनवरी से 16 नवंबर तक 41,659 पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहन जब्त किए गए, जबकि 64,800 वाहनों को कबाड़ में भेजा गया. ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों ने पिछले 12 महीनों में BS-III या उससे नीचे के मानकों वाले 7,055 पुराने वाहनों की पहचान की.
अधिकारियों ने बताया कि 1 से 17 नवंबर के बीच दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-VI से नीचे के 1,81,548 वाहनों की जांच की गई. इसमें CNG और इलेक्ट्रिक वाहन शामिल नहीं थे. इनमें से 30,742 वाहनों को वापस भेजा गया, 2,817 के चालान काटे गए और 189 वाहन जब्त किए गए.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिल्ली के प्रवेश मार्गों पर निगरानी बढ़ाने और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान के लिए तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करने का निर्देश दिया. पुलिस ने बताया कि हर वाहन की जांच करने से ट्रैफिक जाम की समस्या हो सकती है. वहीं, रात के समय छोटे रास्तों से आने वाले वाहनों पर नजर रखना भी चुनौती है.
दिल्ली के 154 प्रवेश मार्गों पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) सिस्टम लागू करने की तैयारी है. इसमें नौ राष्ट्रीय राजमार्गों समेत 20 प्रमुख टोल पॉइंट शामिल होंगे. मुख्यमंत्री ने पार्किंग की सुविधा बढ़ाने के काम में भी तेजी लाने को कहा है.
2,446 औद्योगिक इकाइयां बंद या सील
प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों पर भी कार्रवाई की गई है. सरकार के मुताबिक, निर्धारित औद्योगिक क्षेत्रों में चल रही 709 अवैध और प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद किया गया है. वहीं, गैर-निर्धारित औद्योगिक क्षेत्रों की 11,415 इकाइयों के सर्वे में 1,762 वायु प्रदूषण और 684 जल प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयां मिलीं. इनमें कुल 2,446 इकाइयों को बंद या सील कर दिया गया.
ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम (OCEMS) और एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस (APCD) के नियमों के पालन की भी समीक्षा की गई. कुल 76 औद्योगिक इकाइयों ने APCD लगाए हैं, जिनमें से 75 को तय मानकों के अनुरूप प्रमाणित किया गया है.
निर्माण स्थलों पर भी कार्रवाई
1 से 17 नवंबर के बीच निर्माण और तोड़फोड़ वाले 8,874 स्थलों का निरीक्षण किया गया. इनमें से 554 जगहों पर नियमों का उल्लंघन मिला. अधिकारियों ने 112 स्थलों को बंद करने के निर्देश दिए, 462 कारण बताओ नोटिस जारी किए और 2.65 करोड़ रुपये से ज्यादा का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया.
सरकार ने निर्माण स्थलों पर ग्रीन नेट, बैरिकेडिंग, विंडब्रेकर और डस्टब्रेकर लगाने का काम जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट पर नियमित जांच, सड़कों की सफाई और निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के उपाय तेज करने को कहा गया है.
एंटी स्मॉग गन और ई-बसों की संख्या बढ़ेगी
सरकार के मुताबिक, पिछले साल की तुलना में एंटी स्मॉग गन की संख्या 376 से बढ़ाकर 437, पानी के छिड़काव वाले स्प्रिंकलर 271 से बढ़ाकर 296 और रोड स्वीपिंग मशीनें 76 से बढ़ाकर 106 की गई हैं. दिल्ली मेट्रो को भी शाम 7 से रात 11 बजे के बीच एंटी स्मॉग गन और मिस्ट स्प्रे सिस्टम नियमित रूप से चलाने के निर्देश दिए गए हैं.
दिल्ली में 171 बड़ी और मध्यम मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीनों की जरूरत है, लेकिन फिलहाल 108 उपलब्ध हैं. 70 और मशीनें तैनात की जा रही हैं. नगर निगम 1,000 लीटर क्षमता वाली पिकर मशीनें भी खरीद रहा है. इनमें से 600 दिसंबर 2026 और बाकी जनवरी 2027 तक आने की उम्मीद है.
सार्वजनिक परिवहन को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए इस साल 2,395 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है. दिसंबर तक 692 ई-बसें आने की उम्मीद है. दिल्ली का लक्ष्य इस साल के अंत तक बसों की कुल संख्या 7,680 करना है.
जनवरी से अक्टूबर के बीच शहर में 6,000 नए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट लगाए गए हैं. इसके साथ ही कुल चार्जिंग पॉइंट की संख्या 14,913 हो गई है.
प्रदूषण फैलाने वाले मालवाहक वाहनों को बदलने की योजना
'परिवर्तन' योजना के तहत 78,112 प्रदूषण फैलाने वाले मालवाहक वाहनों को स्वच्छ विकल्पों में बदलने का लक्ष्य रखा गया है. 17 नवंबर तक इस योजना में 28,995 वाहन पंजीकृत हो चुके थे. इनमें 25,737 ट्रक और 3,258 बसें शामिल हैं.
इलेक्ट्रिक हल्के मालवाहक वाहन खरीदने पर एक लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है. वहीं, BS-IV श्रेणी के हल्के मालवाहक वाहन कबाड़ में देने पर 50 हजार रुपये का स्क्रैपिंग बोनस भी मिलेगा.
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों के सकारात्मक नतीजे मिल रहे हैं. सरकार ने हर साल प्रदूषण में 10 से 15 प्रतिशत तक कमी लाने का लक्ष्य रखा है.
aajtak.in