सुशांत केस में सीबीआई की एंट्री, पिता केके सिंह और बहन के बयान दर्ज होंगे

• सुशांत केस में सीबीआई की जांच
• सुशांत के पिता के बयान होंगे दर्ज
• रिया पर लगाए हैं गंभीर आरोप

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का मामला हर गुजरते दिन के साथ सुलगता जा रहा है. एक तरफ प्रवर्तन निदेशालय की टीम लगातार एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्यों से आर्थिक मामलों पर पूछताछ कर रही है तो अब इस केस में सीबीआई की भी एंट्री हो गई है. सीबीआई की स्पेशल टीम आज सुशांत सिंह के पिता और बहन के बयान दर्ज करेगी.

14 जून को सुशांत सिंह राजपूत का शव मुंबई स्थित उनके फ्लैट में कमरे के अंदर पाया गया था. सुशांत की मौत को आत्महत्या ही पाया गया है, लेकिन सुशांत के पिता ने आरोप लगाया है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को ऐसा करने के लिए उकसाया है. सुशांत के पिता के.के सिंह ने पटना में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और अब बिहार सरकार की सिफारिश पर मामले की सीबीआई जांच भी शुरू हो गई है.

के.के सिंह फिलहाल हरियाणा के फरीदाबाद में हैं. सूत्रों से पता चला है कि आज सीबीआई की टीम वहां जाकर सुशांत के पिता के.के सिंह और बहन के बयान दर्ज करेगी. सीबीआई इस दौरान के.के सिंह से रिया चक्रवर्ती के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर सबूत भी मांग सकती है.

सुशांत के पिता ने अपनी एफआईआर में रिया चक्रवर्ती पर आत्महत्या के लिए उकसाने के अलावा 15 करोड़ रुपये हड़पने और दवाई की अधिक खुराक देने का भी आरोप लगाया है. इन तमाम बिंदुओं पर सीबीआई की टीम जांच करेगी और के.के सिंह के दावों पर पड़ताल की जाएगी. सीबीआई की जांच टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉक्टर्स की भी मदद लेगी. साथ ही सुशांत की विसरा रिपोर्ट को भी वेरिफाई किया जाएगा.

सूत्रों से पता चला है कि सीबीआई ने केस डायरी की भी जांच की है. बिहार पुलिस ने इस केस में करीब 10 चश्मदीदों के बयान दर्ज किए हैं. कॉल डेटा रिकॉर्ड भी केस डायरी में है. इसके अलावा सुशांत के बैंक स्टेटमैंट और अन्य जानकारी भी पटना पुलिस से ली गई है.

यानी अब सीबीआई इस पूरे मामले की तह तक जाएगी. हालांकि, इस केस की सीबीआई जांच का विरोध भी किया जा रहा है. महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केस की सीबीआई जांच का विरोध किया है. इस मसले पर मंगलवार को सुनवाई होनी है. अगर सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच जारी रखने का आदेश देता है तो है फिर सीबीआई को महाराष्ट्र सरकार की अनुमति की आवश्यता नहीं होगी.