आखिर क्‍या है CBSE Marks Moderation Policy, जिस पर फंसा है पेंच...

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE रविवार यानी 28 मई को 12वीं के नतीजे जारी करने वाला है. पर अभी भी लोगों के बीच इस बात को लेकर संशय है कि क्‍या मार्क्‍स मॉडरेशन पॉलिसी इस साल लागू है या इसे खत्‍म कर दिया गया है. ये जानने से पहले समझ लीजिए कि आखिर इसका मीनिंग क्‍या है.

क्‍या है मॉडरेशन पॉलिसी
दरअसल ये एक ऐसा प्रोविजन है, जिसमें उन छात्रों को ग्रेस मार्क्‍स दिए जाते हैं, जो थोड़े नंबर्स से फेल होने वाले होते हैं. इसके अलावा इस पॉलिसी के तहत छात्रों को प्रश्‍न पत्र में दिए गए अत्‍यधिक कठिन प्रश्‍नों या गलत प्रश्‍नों के लिए भी ग्रेस मार्क्‍स देने का प्रावधान है.

क्‍या थी समस्‍या
इस पॉलिसी के तहत हर बार सीबीएसई के पास प्रश्‍न पत्रों में अत्‍यधिक कठिन प्रश्‍नों के बाबत ढेरों शिकायतें मिल रही थीं. जिनके निपटान के लिए सीबीएसई ने एक एक्‍सपर्ट पैनल बनाया है, जो मामले की जांच कर इस तरह के प्रश्‍नों के लिए हर छात्र को ग्रेस मार्क देने का फैसला करता है.

क्‍या कहते हैं एक्‍सपर्ट
एक्‍सपर्ट्स की राय है कि इस पॉलिसी के कारण ही साल 2008 से लेकर 2014 तक के बीच ऐसे छात्रों की संख्‍या में इजाफा हुआ जिनके मार्क्‍स 95 प्रतिशत से अधिक रहे हैं.

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने ये कहा
सीबीएसई ने 25 अप्रैल को मॉडरेशन पॉलिसी समाप्‍त करने की घोषणा कर दी थी. जिसके बाद अभिभावक दिल्‍ली हाईकोर्ट पहुंचे थे. इसी सप्‍ताह मंगलवार को दिल्‍ली हाईकोर्ट ने कहा है कि मॉडरेशन पॉलिसी को ऐसे खत्‍म कर देना उन छात्रों के साथ ठीक नहीं होगा, जिन्‍होंने ऐसे समय में परीक्षा फॉर्म भरे, जब ये पॉलिसी लागू थी. इसलिए कोर्ट ने बोर्ड को ये पॉलिसी फॉलो करने को कहा है.

अगर CBSE ने खत्‍म की पॉलिसी...
अगर सीबीएसई इस साल बिना मॉडरेशन पॉलिसी के रिजल्‍ट जारी करता है तो इस साल छात्रों के स्‍कोर किए गए मार्क्‍स में काफी गिरावट दर्ज की जा सकती है. इससे उन्‍हें दूसरे राज्‍य बोर्ड के छात्रों की तुलना में नुकसान होगा. गौरतलब है कि कई राज्‍य एजुकेशन बोर्ड्स ने अभी इस पॉलिसी को खत्‍म नहीं किया है.

क्‍या होगा इस साल
अभी तक इस बात पर संशय था कि क्‍या इस साल पॉलिसी के अनुसार मार्क्‍स मिलेंगे या नहीं. इसी जद्दोजहद में सीबीएसई की कक्षा 12वीं का रिजल्‍ट भी लेट हुआ, जबकि पहले ये रिजल्‍ट 25 मई को आने की बात कही गई थी. पर अब सीबीएसई, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ कोर्ट ऑर्डर को लेकर संपर्क में है. और सूत्रों की बाबत ये सूचना मिल रही है कि इस साल का रिजल्‍ट मॉडरेशन पॉलिसी के साथ जारी किया जाएगा.