यूपी कैबिनेट की बड़ी बैठक, मदरसा शिक्षा में बदलाव, ₹100 करोड़ U-HUB और जेवर एक्सप्रेसवे पर फैसला संभव

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज होने वाली उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, कृषि, सामाजिक कल्याण और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े 21 से अधिक अहम प्रस्तावों पर फैसला होने की संभावना है. बैठक का सबसे अहम एजेंडा उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम-2004 में संशोधन माना जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप मदरसों में कामिल (ग्रेजुएशन) और फाजिल (पोस्ट ग्रेजुएशन) पाठ्यक्रम समाप्त करने का प्रस्ताव रखा जाएगा. इसके साथ ही संशोधन के बाद मदरसा शिक्षा को केवल 12वीं कक्षा तक सीमित किए की संभावना है. 

इनपर भी लग सकती है मुहर 

इसके साथ ही निवेश और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ और नोएडा में U-HUB स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी बात बन सकती है. IIT कानपुर के नोएडा सेंटर और प्रस्तावित IIT लखनऊ कैंपस में डीप-टेक, स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये हब विकसित किए जाएंगे. इसके लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है. 

किसानों के लिए भी आ सकता है फैसला 

कृषि क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को खरीफ 2026 और रबी 2026-27 सीजन के लिए लागू करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखा जाएगा. साथ ही बुनियादी ढांचे के विकास के तहत जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले 74.467 किलोमीटर लंबे 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिलने की संभावना है. साथ ही प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन और प्रदेश में 7 मल्टीपर्पज हब विकसित करने के लिए विभागों के बीच भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव पर भी इस फैसले में शामिल हो सकता है. 

विकास बोर्ड का गठन 

सामाजिक कल्याण के लिए  विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए नए विकास बोर्ड के गठन तथा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना-2 के नियमों में संशोधन पर भी विचार होगा. इसके अलावा उत्तर प्रदेश शीरा नीति-2026, शीरा नियंत्रण कानून में संशोधन, राज्य संपत्ति विभाग और भूतत्व और खनिकर्म विभाग की नई सेवा नियमावली-2026, HCL फाउंडेशन के साथ सामुदायिक परियोजनाओं का समझौता पांच साल तक बढ़ाने के साथ iQOO Solutions की इलेक्ट्रॉनिक्स परियोजना को समय-सीमा में राहत देने जैसे प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल हैं. 

पेश करेगी कई रिपोर्ट 

बता दें कि कैबिनेट बैठक के बाद सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुपूरक बजट, विनियोग विधेयक और CAG की कई रिपोर्टें भी सदन में पेश करेगी.

12.20 पर पेश होगा बजट 

बता दें कि आज दोपहर 12.20 बजे वित्तीय वर्ष 2026-2027 का पहला अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया जाएगा. इसके पहले बजट प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में स्वीकृत कराया जाएगा.

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