DSK ग्रुप केस: ED ने लौटाए 70 करोड़ के 14 फ्लैट , सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मिला कब्जा

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुंबई जोनल ऑफिस ने DSK ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 आवासीय फ्लैट वापस कर दिए हैं. ये फ्लैट M/s DSK Southern Projects Pvt. Ltd. और अन्य के खिलाफ दर्ज PMLA केस में कार्रवाई के दौरान ED के कब्जे में थे. इन 14 फ्लैट्स की बाजार कीमत करीब 70 करोड़ रुपये बताई गई है. ED ने इन संपत्तियों का कब्जा Successful Resolution Applicant को सौंप दिया है.

बेंगलुरु में हैं सभी 14 फ्लैट

ED के मुताबिक, इन 14 फ्लैट्स को लौटाने की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 16 जुलाई 2026 को दिए गए आदेश के बाद की गई है. यह आदेश Prevention of Money Laundering Act, 2002 यानी PMLA की धारा 8(8) के दूसरे प्रावधान के तहत पारित किया गया था. ये सभी आवासीय फ्लैट बेंगलुरु के Hulimavu Village, Begur Hobli स्थित 'Mantri DSK Pinnacle' में हैं. ED ने 14 अगस्त 2026 को इन फ्लैट्स का कब्जा Successful Resolution Applicant को सौंप दिया.

पैसों को डायवर्ट करने का आरोप

ED की जांच की शुरुआत पुणे की Economic Offences Wing (EOW) की ओर से दर्ज FIR से हुई थी. ये FIR DSK ग्रुप के Deepak Sakharam Kulkarni और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज की गई थीं. PMLA के तहत जांच में सामने आया कि कथित तौर पर निवेशकों से फ्रॉड डिपॉजिट स्कीम के जरिए जुटाई गई रकम को दूसरी जगह डायवर्ट और लेयर किया गया. जांच में अपराध से अर्जित रकम यानी Proceeds of Crime करीब 1,129 करोड़ रुपये आंकी गई.

यह भी पढ़ें: विवेकानंद रेड्डी मर्डर केस, मनी लॉन्ड्रिंग एंगल... YSRCP सांसद अविनाश रेड्डी के ठिकानों पर ED की रेड

4 करोड़ की संपत्तियां अटैच

जांच के दौरान ED ने DSK ग्रुप से जुड़ी करीब 904 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी तौर पर अटैच किया था. यह कार्रवाई 14 फरवरी 2019 को जारी Provisional Attachment Order (PAO) के जरिए की गई थी. बाद में PMLA के तहत Adjudicating Authority ने इस अटैचमेंट की पुष्टि कर दी. इसके बाद ED ने मुंबई स्थित Hon'ble Special Court (PMLA) के सामने Prosecution Complaint भी दाखिल की.

स्पेशल कोर्ट ने लिया था संज्ञान

ED की ओर से दाखिल Prosecution Complaint पर Special Court (PMLA), Mumbai ने संज्ञान लिया था. इस मामले में एजेंसी की जांच कथित तौर पर निवेशकों से जुटाई गई रकम के डायवर्जन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े लेनदेन पर केंद्रित रही. अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 14 आवासीय फ्लैट Successful Resolution Applicant को वापस कर दिए गए हैं. इन संपत्तियों का कुल बाजार मूल्य करीब 70 करोड़ रुपये है.

Follow us on