8th Pay Commission: ₹69000 बेसिक-पे, 67% पेंशन, 40% HRA... 8वें वेतन आयोग में उठीं ये 5 बड़ी मांगें

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से काफी उम्मीदें हैं. इस बीच कर्मचारियों के प्रमुख संगठन ने वेतन और रिटायरमेंट से जुड़े कई बड़े बदलावों का प्रस्ताव रखा है. इनमें न्यूनतम बेसिक सैलरी को ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 करना, पेंशन की दर 50% से बढ़ाकर 67% करना और सालाना इंक्रीमेंट को दोगुना यानी 6% करने की मांग शामिल है. मकान किराया भत्ता (HRA) और रिटायरमेंट पर छुट्टियों के बदले मिलने वाली रकम बढ़ाने का प्रस्ताव भी दिया गया है.

केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमुख संगठन नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड) जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने 8वें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपी हैं. अगर ये प्रस्ताव मान लिए जाते हैं, तो इसका असर केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनरों और परिवार पेंशन पाने वालों पर पड़ सकता है. हालांकि, ये अभी कर्मचारी संगठन की मांगें हैं. इन पर अंतिम फैसला 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा.

बेसिक-पे ₹18,000 से ₹69,000 करने की मांग

NC-JCM ने केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी मौजूदा ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 करने का प्रस्ताव दिया है. इसके लिए 3.833 फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) की मांग की गई है. फिटमेंट फैक्टर वह गुणक होता है, जिसके आधार पर पुराने बेसिक वेतन को नए वेतनमान में बदला जाता है. इसके अलावा वेतन मैट्रिक्स के कुछ लेवल को मिलाने का सुझाव भी दिया गया है. उदाहरण के लिए, लेवल 2 और लेवल 3 को मिलाकर एक नया वेतनमान बनाने की मांग है, जिसका न्यूनतम वेतन ₹83,200 रखने का प्रस्ताव है.

यह भी पढ़ें: 8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग लागू होने से पहले रिटायर हो गए तो? समझें एरियर-पेंशन का नियम

पेंशन 50% से बढ़ाकर 67% करने का प्रस्ताव

कर्मचारी संगठन ने पेंशन के नियमों में भी बड़े बदलाव की मांग की है. इसके तहत रिटायरमेंट के समय मिलने वाले आखिरी वेतन के 50% के बजाय 67% के बराबर पेंशन देने का प्रस्ताव है. वहीं, परिवार पेंशन को भी मौजूदा 30% से बढ़ाकर 50% करने की मांग की गई है. एक उदाहरण के मुताबिक, अगर किसी कर्मचारी का पेंशन योग्य वेतन ₹1 लाख है और 2.0 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर गणना की जाती है, तो प्रस्तावित व्यवस्था में उसकी अनुमानित मासिक पेंशन ₹1.34 लाख और परिवार पेंशन ₹1 लाख हो सकती है. यह केवल प्रस्ताव को समझाने के लिए दिया गया उदाहरण है, इसे तय पेंशन न माना जाए.

सालाना इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग

फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक सैलरी पर हर साल 3% का इंक्रीमेंट मिलता है. NC-JCM का कहना है कि महंगाई और बढ़ते खर्चों को देखते हुए इसे बढ़ाकर 6% किया जाना चाहिए. इस प्रस्ताव को समझने के लिए लेवल 4 के एक कर्मचारी का उदाहरण दिया गया है. इसमें 2.1 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर संशोधित बेसिक सैलरी ₹53,550 मानी गई है. अगर कर्मचारी को हर साल 6% इंक्रीमेंट मिलता है, तो 10 साल बाद उसका बेसिक वेतन बढ़कर ₹90,472 हो सकता है. वहीं, मौजूदा 3% इंक्रीमेंट के हिसाब से यह ₹69,871 रहेगा. इस गणना के मुताबिक, 10 साल में दोनों स्थितियों के बीच कुल अनुमानित सैलरी का अंतर ₹11,03,290 हो सकता है. यानी इंक्रीमेंट की दर बढ़ने से लंबे समय में कर्मचारियों की कमाई पर बड़ा असर पड़ सकता है.

HRA की दरें भी बढ़ाकर 40% तक करने का प्रस्ताव

मकान किराया भत्ता यानी HRA को लेकर भी कर्मचारी संगठन ने बढ़ोतरी की मांग की है. अभी शहरों की श्रेणी के हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों को 30%, 20% और 10% HRA मिलता है. NC-JCM इसे बढ़ाकर क्रमशः 40%, 35% और 30% करने का प्रस्ताव दिया है.

शहर की श्रेणी          मौजूदा HRA           प्रस्तावित HRA

X कैटेगरी                   30%                        40%

Y कैटेगरी                   20%                        35%

Z कैटेगरी                   10%                        30%

इसका मतलब है कि अगर प्रस्ताव स्वीकार होता है तो बड़े शहरों में रहने वाले कर्मचारियों के HRA में 10 प्रतिशत अंक, Y श्रेणी के शहरों में 15 प्रतिशत अंक और Z श्रेणी के शहरों में 20 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हो सकती है.

यह भी पढ़ें: 8th Pay Commission: पेंशन की कटौती 15 साल तक क्यों? 8वें वेतन आयोग में उठी ये बड़ी मांग

रिटायरमेंट पर 300 के बजाय 600 दिन की छुट्टी का पैसा

केंद्रीय कर्मचारी रिटायरमेंट के समय अपनी जमा छुट्टियों के बदले अधिकतम 300 दिनों तक का नकदीकरण (Leave Encashment) करा सकते हैं. NC-JCM ने इस सीमा को बढ़ाकर 600 दिन करने की मांग की है. छुट्टी के नकदीकरण की गणना कर्मचारी के मान्य वेतन, जिसमें बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता (DA) शामिल होता है, के आधार पर की जाती है. अगर यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को जमा छुट्टियों के बदले मौजूदा व्यवस्था से ज्यादा रकम मिल सकती है.

पुरानी पेंशन बहाली और स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी मांग

इन पांच प्रमुख प्रस्तावों के अलावा NC-JCM ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करने, कर्मचारियों के प्रमोशन के अवसर बढ़ाने, बाल शिक्षा भत्ता (Children Education Allowance) में बढ़ोतरी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की मांग भी रखी है. हालांकि, कर्मचारियों को यह समझना जरूरी है कि NC-JCM की ओर से रखे गए ये सभी प्रस्ताव हैं, अंतिम फैसले नहीं. 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही यह साफ होगा कि न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर, पेंशन, इंक्रीमेंट और भत्तों में वास्तव में कितनी बढ़ोतरी होगी.

Follow us on