'इकोनॉमी मजबूत, लेकिन संकट भी सामने', CEA ने बताया युद्ध का भारत पर क्या असर?

मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है. अमेरिका-ईरान में लंबी तनातनी के बाद दोनों देशों के बीच शांति वार्ता कुछ नतीजे पर पहुंचती, उससे पहले ही इजरायल-ईरान आमने सामने आ गए. इस युद्ध की आग में दुनिया के तमाम देश झुलस रहे हैं, खासतौर पर कच्चे तेल के बड़े आयातक देशों में सबसे ज्यादा मुसीबत है.  

भारत भी तेल के बड़े आयातकों में शामिल हैं और अपनी जरूरत का 80 फीसदी के आसपास आयात करता है, जिसका बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है, लेकिन होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से सप्लाई बाधित हुई है. हालांकि, सरकार के प्लान-बी (Modi Govt Plan-B) ने देश में तेल-गैस संकट को काफी हद तक कम किया है. भारतीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत है और तमाम चुनौतियों के बावजूद तेज रफ्तार से भाग रही है, लेकिन सामने संकट भी मौजूद है. 

ईरान युद्ध के लॉन्गटर्म प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि मिडिल ईस्ट तनाव की वजह से सप्लाई चेन में लंबे समय तक चलने वाला व्यवधान सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा सकता है.

'हम मजबूत, लेकिन ये बड़ी चिंता'
नागेश्वरन ने इंडिया टुडे को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर पश्चिम एशिया में संघर्ष साल के दूसरे छमाही तक जारी रहता है, तो फिर कच्चे तेल की कीमतों पर क्या असर होगा? उन्होंने कहा कि हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था फिलहाल मजबूत बनी हुई है, लेकिन तेल बाजारों में लंबा व्यवधान ग्रोथ, महंगाई और सरकारी फाइनेंस पर खतरा पैदा कर सकता है.

उन्होंने कहा कि स्थिर आर्थिक संकेतकों, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और तेल की कीमतों में नरमी के कारण भारत की स्थिति अनुमान से कहीं अधिक मजबूत है. वेस्ट एशिया संघर्ष शुरू होने के बाद से भारत के जोखिम आकलन में कोई खास बदलाव नहीं आया है. कच्चे तेल की कीमतें, जो संकट शुरू होने के तुरंत बाद बढ़ गई थीं, अब गिरकर पहले के स्तर के आसपास आ गई हैं. मार्च-अप्रैल के इकोनॉमिक डेटा ने ग्लोबल अनिश्चितता के बावजूद मजबूती दिखाई.

हालांकि, सबसे बड़ी अनिश्चितता मौजूदा संघर्ष का वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर पड़ने वाला प्रभाव है. तेल उत्पादन प्रभावित रहता है और समुद्री रूट्स बाधित रहते हैं, तो फिर आर्थिक विकास धीमा हो सकता है. सबसे खराब स्थिति में, भारत की विकास दर (India Growth Rate) 6% से नीचे गिर सकती है.

तेल में उछाल का कहां-कहां असर? 
CEA नागेश्वरन ने समझाया कि तेल की कीमतों में लगातार उछाल कैसे इकोनॉमी पर असर डालता है. उन्होंने कहा कि महंगा क्रूड उद्योगों, परिवहन और व्यवसायों की लागत बढ़ाता है. ये लागत सरकार वित्त के साथ तेल कंपनियों पर बोझ डालती है. सरकार बोझ वहन करती है, तो राजकोषीय कैलकुलेशन और ऋण जरूरतों पर असर पड़ता है.

अगर उपभोक्ता लागत वहन करते हैं, तो मंहगाई बढ़ सकती है और घरेलू खर्च कम हो सकता है. सीईए के मुताबिक, किसी न किसी तरह, तेल की ऊंची कीमतें अंततः ग्रोथ, महंगाई और आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करती हैं.

फॉरेक्स रिजर्व और रुपया
आर्थिक सलाहकार नागेश्नरन ने कहा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार प्रमुख राहत का स्रोत बना हुआ है और फिलहाल ये करीब 11 महीनों के आयात को कवर करता है, जो बाहरी झटकों के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह है. उन्होंने कहा कि भारत में 1991 जैसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा हाल में उठाए गए कदम एहतियाती थे, जिनका उद्देश्य देश की स्थिति को और मजबूत करना था.

रुपये में गिरावट पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ भारत कोई अपवाद नहीं है, बीते सालभर में जापानी येन, दक्षिण कोरियाई वॉन, इंडोनेशियाई रुपिया, थाई बात और फिलीपीन पेसो समेत कई एशियाई करेंसी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुई हैं.