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पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न फाइल न करने वाले 5 लाख लोगों के मोबाइल सिम कार्ड ब्लॉक करेगी सरकार

फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) ने सिम बंद करने के लिए 2.4 मिलियन में से 0.5 मिलियन से ज्यादा लोगों की पहचान की है. इन लोगों ने टैक्स इयर 2023 के लिए अपना रिटर्न नहीं दाखिल किया है.

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पाकिस्तान टैक्स चोरी पर सरकार सख्त
पाकिस्तान टैक्स चोरी पर सरकार सख्त

भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान (Pakistan) में अधिकारियों ने टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के नया अभियान शुरू करने की तैयारी की है. इसके तहत पांच लाख से ज्यादा टैक्स बकाएदारों के मोबाइल फोन सिम कार्ड ब्लॉक करने का फैसला किया गया है. एजेंसी के मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) ने एक इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर (ITGO) में कहा कि जिन लोगों ने 2023 के लिए अपना टैक्स रिटर्न नहीं दाखिल किया है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. इसमें 506,671 लोग शामिल हैं.

Dawn News की रिपोर्ट के मुताबिक इसने पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (PTA) और सभी दूरसंचार कंपनियों को अपने सिम को ब्लॉक करने और 15 मई तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2024 के इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर (ITGO) संख्या 01 को तुरंत लागू करने का आदेश दिया.

लिस्ट में लाखों लोग शामिल 

रिपोर्ट के मुताबिक एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि FBR ने 2.4 मिलियन संभावित टैक्स देने वालों की पहचान की है, जो टैक्स रोल में मौजूद नहीं थे. बाद में इन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए. FBR ने सिम बंद करने के लिए 2.4 मिलियन में से 0.5 मिलियन से ज्यादा व्यक्तियों की पहचान की है. इन व्यक्तियों ने टैक्स इयर 2023 के लिए अपना रिटर्न नहीं दाखिल किया है.

एक्टिव टैक्सपेयर्स लिस्ट (ATL) के मुताबिक, एफबीआर को 1 मार्च 2024 तक 4.2 मिलियन टैक्स पेयर्स के रिटर्न मिले, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान 3.8 मिलियन रिटर्न प्राप्त हुए थे. इसमें थोड़ी बढ़ोतरी नजर आती है.

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रिटर्न दाखिल करने के बाद खुद ऑन हो जाएंगे सिम

टैक्स इयर 2022 में, FBR को कुल 5.9 मिलियन टैक्स रिटर्न मिले. एफबीआर अधिकारी के मुताबिक, 2023 के लिए टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले व्यक्तियों के लिए सिम खुद ही बहाल हो जाएंगे. हर सोमवार, एफबीआर अपनी एटीएल लिस्टिंग को अपडेट करता है.

हर मंगलवार को, एटीएल लिस्ट में आने वाले व्यक्तियों के नाम की पहचान की जाएगी और बहाली के लिए पीटीए और दूरसंचार कंपनियों को भेजा जाएगा. अधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि बहाली की कोई अलग प्रक्रिया नहीं होगी, पूरा प्रोसेस खुद ही होगा. 
 

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