Exclusive: फतेहपुर मकबरा-मंदिर विवाद: प्रयागराज कमिश्नर और IG रेंज ने शासन को भेजी रिपोर्ट, इन बातों का जिक्र

बीते दिनों उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मकबरे को ठाकुर जी का मंदिर मानकर पूजा करने के बाद हुए बवाल पर शासन को एक रिपोर्ट भेजी गई है. यह विस्तृत रिपोर्ट प्रयागराज कमिश्नर और आईजी रेंज प्रयागराज ने शासन को भेजी है. शासन ने कमिश्नर प्रयागराज से मकबरा और मंदिर के विवाद में राजस्व दस्तावेजों के आधार पर रिपोर्ट मांगी थी.

रिपोर्ट में इन बातों का किया गया है जिक्र

मकबरे की जमीन गाटा संख्या-753 के साथ-साथ आसपास पूरे इलाके के 8 गाटा संख्या का भी विवरण रिपोर्ट में दिया गया है. जिस गाटा संख्या 753 में मकबरा दर्ज बताया गया, उसके मालिकाना हक से लेकर राष्ट्रीय संपत्ति घोषित होने, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में दर्ज होने का पूरा विवरण कमिश्नर प्रयागराज ने अपनी रिपोर्ट में दिया है.

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753 के साथ-साथ मकबरे से सटे 1159 गाटा का भी ब्यौरा दिया गया है. इसी 1159 गाटा संख्या के 23 खातेदारों में 6 नंबर पर शुरू ठाकुर जी विराजमान मंदिर भी दर्ज है. रिपोर्ट में तत्कालीन सरकार व प्रशासन की चूक को भी उजागर किया गया है. मालिकाना हक को लेकर दायर किए गए सिविल जज या हाई कोर्ट के किसी भी केस में सरकार को पार्टी नहीं बनाया गया है.

ना ही सरकार ने किसी फैसले के खिलाफ कभी कोई अपील की है. आपको बता दें कि शासन ने आईजी रेंज प्रयागराज से पुलिस फोर्स की तैनाती, भीड़ को रोकने में नाकामी पर विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी थी. क्योंकि किसी पुलिस अफसर या कर्मचारी ने मकबरे की तरफ बढ़ रही भीड़ को रोकने का प्रयास नहीं किया.

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6 दिन में तैयार हुई है रिपोर्ट

डाक बंगला चौराहे से लेकर मकबरे के सामने लगी बैरिकेडिंग तक कहीं भी भीड़ नहीं रोकी गई. सूत्रों के अनुसार शासन को भेजी रिपोर्ट में मौके पर एसपी फतेहपुर भी मौजूद नहीं थे. ऐसे में भीड़ मकबरे में घुसी और बड़े अफसरों ने लोकेशन पूछी, तब एसपी फतेहपुर अनूप सिंह मौके पर गए थे. 

कई दिनों से सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड से 10 अगस्त को पूजा अर्चना के इनपुट के बावजूद आवाहन करने वाले किसी भी पक्ष से वार्तालाप की कमी भी सामने आई है.  आपको बता दें कि 10 अगस्त को फतेहपुर में हुए बवाल के बाद प्रयागराज कमिश्नर विजय विश्वास पंत और आईजी प्रयागराज अजय मिश्रा ने फतेहपुर में 6 दिन लगातार कैंप लगाकार रिपोर्ट तैयार की है. पुराने डॉक्यूमेंट, कोर्ट आदेश के साथ दोनों अफसरों ने 80 पेज की जॉइंट रिपोर्ट शासन को भेजी है.