सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने निजी वाहनों के लिए एक नई टोल प्रणाली शुरू की है. नई प्रणाली के तहत, यदि आप राजमार्गों या एक्सप्रेसवे पर 20 किमी तक यात्रा करते हैं, तो आपको किसी भी टोल शुल्क का सामना नहीं करना पड़ेगा, बशर्ते आपके वाहन में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) हो (Toll Tax).
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और भारत की निराशाजनक सड़क सुरक्षा के बीच, यह रिपोर्ट टोल टैक्स से बढ़ती आय और सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि के विरोधाभास को उजागर करती है. नितिन गडकरी ने खुद यह स्वीकार किया है कि, ‘मैंने ये कहा था कि 2024 समाप्त होने के पहले 50% डेथ और अक्सीडेंट हम कम करेंगे, काम तो हुए नहीं. उलटा अक्सीडेंट और बढ़ गए.’ एक तरफ सरकार अगले दो वर्षों में टोल राजस्व को ₹55,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹1,40,000 करोड़ करने का लक्ष्य बना रही है.
Uttarakhand Green Cess: उत्तराखंड सरकार ने राज्य में बाहरी वाहनों के प्रवेश पर ग्रीन सेस लगाने का आदेश जारी किया है. इसके जरिए सरकारी रेवेन्यू में हर साल 100-150 करोड़ रुपये के इजाफे का अनुमान जताया गया है.
सरकार ने टोल टैक्स पेमेंट को लेकर नया नियम पेश किया है, जो 15 नवंबर से लागू होगा. इस नियम के तहत अगर कोई नॉन-फास्टैग वाहन टोल पर एंट्री लेता है तो उसे पेमेंट के तरीके के हिसाब से अलग-अलग टैक्स देना होगा. UPI के जरिए पेमेंट करने पर टैक्स कम किया गया है.
टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतारें, समय की बचत और विवादों को खत्म करने के मकसद से मानवरहित टोल सिस्टम की शुरुआत की गई है. लेकिन चालू होने के साथ ही बक्करवाला टोल पर शिकायतों का अंबार लग गया है और यहां से गुजरने वालों यात्रियों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गड्ढों, जाम और बदहाल राष्ट्रीय राजमार्गों पर नागरिकों से टोल टैक्स वसूलना गलत है. कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें त्रिशूर के पालयेक्कारा प्लाजा पर टोल वसूली रोक दी गई थी. CJI गवई ने कहा कि खराब सड़कों और घंटों के जाम लगने के बाद टोल टैक्स वसूलने को जायज नहीं ठहराया जा सकता.
Supreme Court ने कहा कि गड्ढों और जाम से भरे National Highways पर नागरिकों से टोल वसूलना गलत है. CJI गवई ने टिप्पणी की कि जब 1 घंटे का सफर 12 घंटे में तय हो, तो 150 रुपये टोल क्यों चुकाएं? NHAI की अपील खारिज.
त्रिचूर जिले में नेशनल हाईवे 544 पर पिछले हफ्ते घंटों का जाम लगा. सड़क की खराब हालत के कारण कोर्ट ने टोल वसूली निलंबित की. यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की पीठ ने 12 घंटे के जाम पर सवाल किया. सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसे 'एक्ट ऑफ गॉड' बताया और कहा कि एक लॉरी गिर गई थी. जस्टिस चंद्रन ने कहा कि लॉरी गड्ढे में गिरी और पलट गई.
15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शुरू हुए फास्टैग सालाना पास को लेकर यूजर्स से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है. लॉन्च के चार दिनों के भीतर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पाँच लाख से ज़्यादा सालाना पास की बिक्री की है.
15 अगस्त से शुरू हो रहा FASTag Annual Pass, जिसकी कीमत ₹3000 है और यह 200 ट्रिप्स या 1 साल तक वैलिड रहेगा. बिना बैंकिंग ऐप या UPI के Rajmargyatra ऐप या NHAI पोर्टल से जानें कैसे करें एक्टिवेट.
क्या आपने कभी सोचा है कि टैक्स शब्द कहां से आया? जानिए Tax का इतिहास, उसका लैटिन कनेक्शन और पुराने शब्द जैसे Task और Duty की कहानी.
दुबई में सैलरी पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, फिर सरकार कमाई कैसे करती है? जानिए VAT, Corporate Tax, Free Zones और Traffic Fines से जुड़े राज.
NHAI का नया नियम: अगर FASTag को गाड़ी की विंडशील्ड पर नहीं लगाया तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा. जानें 15 अगस्त से लागू होने वाले FASTag एनुअल पास और MLFF सिस्टम से जुड़ी अहम जानकारी.
दुबई में टोल टैक्स देने के लिए न तो टोलबूथ पर रुकना पड़ता है और न लाइन लगती है. यहां SALIK नाम की टेक्नोलॉजी से गाड़ियों से अपने-आप टोल टैक्स कटता है. RFID टैग, स्कैनर और कैमरा की मदद से टोल वसूली और नियम उल्लंघन पर चालान भी अपने-आप हो जाता है. यह सिस्टम ट्रैफिक और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में बेहद असरदार है.
FASTag पर एक्टिव सालाना पास NH और NE टोल प्लाजा पर एक साल या 200 ट्रिप (जो भी पहले हो) के लिए कार, जीप, वैन को हर ट्रैवेल यूजर्स शुल्क के बिना मुफ्त यात्रा की अनुमति देता है. सालाना पास 15 अगस्त 2025 से उपलब्ध होगा.
NHAI वेबसाइट पर लिस्ट हुआ FASTag का एनुअल पास! जानें शर्तें और अप्लाई करने का तरीका
Nitin Gadkari ने किया FASTag Annual Pass का ऐलान। सिर्फ ₹3000 में 1 साल या 200 ट्रिप्स की फ्री टोल सुविधा. जानें कैसे होगी ट्रिप की गिनती, किन वाहनों और राजमार्गों पर लागू होगा ये नया नियम.
सरकार ने ₹3000 में सालाना FASTag पास लॉन्च किया है, जिससे 200 ट्रिप तक टोल बचत होगी. जानें कैसे मिलेगा, किसे होगा फायदा और क्या हैं नियम.
देश में टोल भुगतान को किफायती करने के लिए केंद्र सरकार ने वार्षिक पास योजना की शुरुआत की है.इस योजना पर बात करते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इस पास के जरिए कम से कम 10000 रुपए के टोल का काम सिर्फ तीन हजार रुपए में हो जाएगा
सरकार ने फास्टैग के सालाना पास (FASTag Annual Pass) का ऐलान किया है, जिसे हाईवे पर अधिक सफर करने वालों के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा बताया जा रहा है. ₹3000 के इस पास की वैधता एक साल होगी और इससे 200 बार टोल पार किया जा सकेगा. जानें कब से लागू होगी नई व्यवस्था.
नितिन गडकरी ने FASTag Annual Pass लॉन्च करने की घोषणा की है. ₹3000 में 1 साल या 200 ट्रिप्स तक टोल फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी. जानें कब, कैसे और किन वाहनों को मिलेगा लाभ.
सरकार जल्द ला सकती है नई टोल टैक्स पॉलिसी जिसमें दूरी के हिसाब से टोल लिया जाएगा. FASTag से लिंक बैंक खाते से राशि कटेगी. जानें नई प्रणाली की खास बातें.