सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने निजी वाहनों के लिए एक नई टोल प्रणाली शुरू की है. नई प्रणाली के तहत, यदि आप राजमार्गों या एक्सप्रेसवे पर 20 किमी तक यात्रा करते हैं, तो आपको किसी भी टोल शुल्क का सामना नहीं करना पड़ेगा, बशर्ते आपके वाहन में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) हो (Toll Tax).
हाईवे पर फास्टैग फेल हुआ तो लगेगी डबल पेनाल्टी. हाईवे पर सफर करने वालों के लिए टोल नियम अब और सख्त हो गए हैं. केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे फीस नियम, 2026 में बदलाव लागू किए हैं, जो 17 मार्च 2026 से लागू हो गए हैं. नए नियम के तहत अब ई-नोटिस सिस्टम शुरू किया गया है. यदि कोई वाहन बिना टोल भुगतान के निकलता है या भुगतान अधूरा रहता है, तो वाहन मालिक को SMS, ईमेल या ऐप के जरिए नोटिस भेजा जाएगा
1 अप्रैल से महंगा हुआ FASTag एनुअल पास. अब देने होंगे इतने रुपये. नेशनल हाईवे पर टोल पेमेंट को आसान बनाने के लिए शुरू की गई FASTag एनुअल पास योजना अब थोड़ी महंगी हो गई है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल आदेश के मुताबिक 1 अप्रैल से प्राइवेट वाहनों के लिए FASTag एनुअल पास की कीमत 3,075 रुपये कर दी गई है. इससे पहले इसकी कीमत 3,000 रुपये थी
देश में डिजिटल टोलिंग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 1 अप्रैल 2026 से राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर नकद भुगतान पूरी तरह बंद करने पर विचार कर रहा है, जिसके बाद टोल का भुगतान केवल FASTag और UPI जैसे डिजिटल माध्यमों से होगा. इस कदम का मकसद टोल संचालन को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना है, जिससे जाम और इंतजार कम होगा तथा यात्रियों की आवाजाही आसान बनेगी.
Toll Plaza पर कैश पेमेंट खत्म करने की तैयारी, सिर्फ FASTag या UPI से होगा भुगतान
पहाड़ों की सैर पड़ेगी महंगी! हिमाचल सरकार ने बाहर से आने वाली गाड़ियों पर बढ़ाया Toll Tax
दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे पर अब टोल प्लाजा पर वाहनों को रुकना नहीं पड़ेगा. मल्टीलाइन फ्री फ्लो सिस्टम (MLFF) लागू होने से बिना बैरियर टोल कटेगा. शाहजहांपुर, मनोहरपुर और दौलतपुर टोल प्लाजा पर इसका काम तेजी से चल रहा है. 1 अप्रैल से यह नई व्यवस्था लागू होने की उम्मीद है.
AI बेस्ड टोल कलेक्शन को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि यह सिस्टम अगले साल के अंत तक लागू हो जाएगा. यह सिस्टम FASTag से काफी अलग होगा, इसके लिए कार में चिप या कोई अन्य सिस्टम आदि लगवाने की जरूरत नहीं होगी.
केंद्र सरकार साल 2026 के अंत तक AI और सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रही है. यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने राज्यसभा में इसकी जानकारी दी.
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और भारत की निराशाजनक सड़क सुरक्षा के बीच, यह रिपोर्ट टोल टैक्स से बढ़ती आय और सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि के विरोधाभास को उजागर करती है. नितिन गडकरी ने खुद यह स्वीकार किया है कि, ‘मैंने ये कहा था कि 2024 समाप्त होने के पहले 50% डेथ और अक्सीडेंट हम कम करेंगे, काम तो हुए नहीं. उलटा अक्सीडेंट और बढ़ गए.’ एक तरफ सरकार अगले दो वर्षों में टोल राजस्व को ₹55,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹1,40,000 करोड़ करने का लक्ष्य बना रही है.
Uttarakhand Green Cess: उत्तराखंड सरकार ने राज्य में बाहरी वाहनों के प्रवेश पर ग्रीन सेस लगाने का आदेश जारी किया है. इसके जरिए सरकारी रेवेन्यू में हर साल 100-150 करोड़ रुपये के इजाफे का अनुमान जताया गया है.
सरकार ने टोल टैक्स पेमेंट को लेकर नया नियम पेश किया है, जो 15 नवंबर से लागू होगा. इस नियम के तहत अगर कोई नॉन-फास्टैग वाहन टोल पर एंट्री लेता है तो उसे पेमेंट के तरीके के हिसाब से अलग-अलग टैक्स देना होगा. UPI के जरिए पेमेंट करने पर टैक्स कम किया गया है.
टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतारें, समय की बचत और विवादों को खत्म करने के मकसद से मानवरहित टोल सिस्टम की शुरुआत की गई है. लेकिन चालू होने के साथ ही बक्करवाला टोल पर शिकायतों का अंबार लग गया है और यहां से गुजरने वालों यात्रियों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गड्ढों, जाम और बदहाल राष्ट्रीय राजमार्गों पर नागरिकों से टोल टैक्स वसूलना गलत है. कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें त्रिशूर के पालयेक्कारा प्लाजा पर टोल वसूली रोक दी गई थी. CJI गवई ने कहा कि खराब सड़कों और घंटों के जाम लगने के बाद टोल टैक्स वसूलने को जायज नहीं ठहराया जा सकता.
Supreme Court ने कहा कि गड्ढों और जाम से भरे National Highways पर नागरिकों से टोल वसूलना गलत है. CJI गवई ने टिप्पणी की कि जब 1 घंटे का सफर 12 घंटे में तय हो, तो 150 रुपये टोल क्यों चुकाएं? NHAI की अपील खारिज.
त्रिचूर जिले में नेशनल हाईवे 544 पर पिछले हफ्ते घंटों का जाम लगा. सड़क की खराब हालत के कारण कोर्ट ने टोल वसूली निलंबित की. यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की पीठ ने 12 घंटे के जाम पर सवाल किया. सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसे 'एक्ट ऑफ गॉड' बताया और कहा कि एक लॉरी गिर गई थी. जस्टिस चंद्रन ने कहा कि लॉरी गड्ढे में गिरी और पलट गई.
15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शुरू हुए फास्टैग सालाना पास को लेकर यूजर्स से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है. लॉन्च के चार दिनों के भीतर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पाँच लाख से ज़्यादा सालाना पास की बिक्री की है.
15 अगस्त से शुरू हो रहा FASTag Annual Pass, जिसकी कीमत ₹3000 है और यह 200 ट्रिप्स या 1 साल तक वैलिड रहेगा. बिना बैंकिंग ऐप या UPI के Rajmargyatra ऐप या NHAI पोर्टल से जानें कैसे करें एक्टिवेट.
क्या आपने कभी सोचा है कि टैक्स शब्द कहां से आया? जानिए Tax का इतिहास, उसका लैटिन कनेक्शन और पुराने शब्द जैसे Task और Duty की कहानी.
दुबई में सैलरी पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, फिर सरकार कमाई कैसे करती है? जानिए VAT, Corporate Tax, Free Zones और Traffic Fines से जुड़े राज.
NHAI का नया नियम: अगर FASTag को गाड़ी की विंडशील्ड पर नहीं लगाया तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा. जानें 15 अगस्त से लागू होने वाले FASTag एनुअल पास और MLFF सिस्टम से जुड़ी अहम जानकारी.
दुबई में टोल टैक्स देने के लिए न तो टोलबूथ पर रुकना पड़ता है और न लाइन लगती है. यहां SALIK नाम की टेक्नोलॉजी से गाड़ियों से अपने-आप टोल टैक्स कटता है. RFID टैग, स्कैनर और कैमरा की मदद से टोल वसूली और नियम उल्लंघन पर चालान भी अपने-आप हो जाता है. यह सिस्टम ट्रैफिक और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में बेहद असरदार है.