पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) पंजाब और हरियाणा के भारतीय राज्यों और भारत में स्थित केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए साझा उच्च न्यायालय है (Punjab and Haryana High Court Jurisdiction). यह चंडीगढ़ में स्थित है (Punjab and Haryana High Court Location). यह अदालत 1 नवंबर 1966 से अपने मौजूदा रूप में काम कर रही है (Punjab and Haryana High Court Formation).
न्यायालय के पास अपीलीय के अलावा मूल क्षेत्राधिकार है. इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की अपील केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 85 न्यायाधीशों की क्षमता है, जिनमें से 64 स्थायी और 21 अतिरिक्त जज हो सकते हैं (Punjab and Haryana High Court Sanctioned Strength).
पिछले न्यायाधीशों में मदन मोहन पुंछी, पी. सदाशिवम, तीरथ सिंह ठाकुर, जगदीश सिंह खेहर और रंजन गोगोई शामिल हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया और भारत के मुख्य न्यायाधीश बने (CJI from Punjab and Haryana High Court).
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को पहले लाहौर उच्च न्यायालय के रूप में जाना जाता था, जिसे 21 मार्च 1919 को स्थापित किया गया था. उस अदालत के अधिकार क्षेत्र में अविभाजित पंजाब और दिल्ली शामिल थे. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन हुआ. इसके बाद, पंजाब के उच्च न्यायालय का नाम बदलकर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय कर दिया गया (Punjab and Haryana High Court History).
कोर्ट बिल्डिंग को पैलेस ऑफ जस्टिस के नाम से जाना जाता है. ले कॉर्बूसियर द्वारा डिजाइन की गई इस इमारत को जुलाई 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया था (Punjab and Haryana High Court Building).
CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन के ठिकानों पर छापा मारा है. CBI ने इस मामले में FIR भी दर्ज कर ली है. सीबीआई की इस कार्रवाई पर सीएम मान ने बीजेपी पर हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनावों से पहले उनके खिलाफ एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है.
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले की जांच CBI को सौंप दी है. ED ने पंजाब पुलिस को कई पत्र भेजे थे, जिनमें तबादलों और पोस्टिंग समेत कई गंभीर आरोपों का जिक्र था.
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी है. कोर्ट ने सीबीआई को दो महीने के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.
संगरूर के गुलजार सिंह सुसाइड केस में हाईकोर्ट की टिप्पणी से सियासत गर्मा गई है. CBI जांच की मांग पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सिर्फ वीडियो में नाम आने से कोई मंत्री आरोपी कैसे हो सकता है. हरपाल चीमा पर विपक्ष के आरोपों के बीच कोर्ट ने पंजाब सरकार से जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है और अब इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर की तारीख तय की है. देखें पंजाब आजतक.
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा की नियुक्ति को लेकर केंद्र और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के बीच विवाद गहराता जा रहा है.
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस के DSP गुरशेर सिंह संधू की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया है. अदालत ने राज्य सरकार को उन्हें सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया है. दरअसल 2025 में पंजाब सरकार ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के विवादित इंटरव्यू मामले में उन्हें बर्खास्त कर दिया था. लेकिन अब अदालत ने कहा कि बिना विभागीय जांच के बर्खास्तगी का आदेश संवैधानिक मानकों के खिलाफ है.
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में नौ वकीलों को जज नियुक्त किया गया है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के बाद यह निर्णय लिया गया है. इससे हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 55 हो गई है, जबकि कुल स्वीकृत पद 85 हैं. अभी भी कोर्ट में 30 पद खाली है.
चेक बाउंस मामलों में समझौता करने में देरी महंगी पड़ सकती है. क्योंकि केस जितना आगे बढ़ेगा, समझौते की कीमत उतनी बढ़ेगी. सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट में समझौता होने पर चेक राशि का 7.5% और सुप्रीम कोर्ट में 10% तक अतिरिक्त खर्च देना पड़ सकता है.
Punjab DA/DR Arrears Due: पंजाब सरकार को हाई कोर्ट से झटका लगा है और राज्य के लाखों कर्मचारियों व पेंशनर्स के बताया डीए/डीआर को लेकर दायर अपील को खारिज कर दिया गया है और भुगतान करने का निर्देश किया गया है.
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे एक कपल को पुलिस सुरक्षा देने से इनकार करते हुए कहा कि घर से भागकर साथ रहने से परिवार की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है और माता-पिता के सम्मान और गरिमा के साथ जीने के अधिकार का भी उल्लंघन होता है.
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने यूट्यूबर जसबीर सिंह को ISI कनेक्शन और जासूसी के आरोपों में जमानत दे दी. असल में कोर्ट को कोई ठोस सबूत नहीं मिला, जिससे इसका आईएसआई कनेक्शन साबित हो सके. 10 महीने की हिरासत के बाद जसबीर को राहत मिली है. पढ़ें पूरा मामला.
सतलोक आश्रम के प्रमुख संत रामपाल के लिए जेल से बाहर आने की उम्मीद जगी है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें देशद्रोह के एक पुराने मामले में जमानत दे दी है. करीब 11 साल से अधिक समय से हिसार की जेल में बंद रामपाल के लिए यह एक बड़ी कानूनी जीत मानी जा रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर बेवजह केस लड़ने पर 25 हजार जुर्माना लगाया है. CISF कर्मचारी की बर्खास्तगी रद्द करने के हाई कोर्ट के फैसले को एक्सटेंड करते हुए कोर्ट ने सैलरी देने और मुकदमों की बढ़ती संख्या पर नाराज़गी जताई है.
हरियाणा के सिरसा में 2002 में पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में सीबीआई की कोर्ट ने राम रहीम समेत तीन अन्य को दोषी ठहराया था. लेकिन अब कोर्ट ने राम रहीम को आरोप मुक्त कर दिया है.
रिश्वत लेते सीबीआई के हत्थे चढ़े पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की जमानत याचिका पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है.
पंजाब सरकार ने डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक और सांसद अमृतपाल सिंह को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. पंजाब सरकार ने ये फैसला एसएसपी और डीसी अमृतसर की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है.
रेप और हत्या के दोषी राम रहीम को बार-बार पैरोल मिलने और रेपिस्ट कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड होने के पीछे क्या कानूनी आधार हैं? इस बारे में विस्तार से पढ़ें प्रावधान और अदालती फैसले की कहानी.
हरियाणा में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक डॉक्टर पर इसलिए कार्रवाई की गई है क्योंकि वो अस्पताल में MLA के आने पर खड़ा नहीं हुए. यह मामला पंजाब और हरियाणा कोर्ट पहुंचा. कोर्ट ने इस पूरे में मामले में सुनवाई की और राज्य सरकार को फटकार लगाई.
अमृतपाल सिंह वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत 2023 से हिरासत में हैं और उन्हें असम की डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया है. उन्होंने संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में शामिल होने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' के नाम पर विवाद को लेकर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. अहीर रेजिमेंट मोर्चा ने फिल्म का नाम बदलने और ऐतिहासिक तथ्यों को सही दिखाने की मांग की थी. कोर्ट ने कहा- 'नाम को लेकर इतनी संवेदनशीलता क्यों?' पढ़ें पूरी रिपोर्ट.
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने डॉक्टरों की खराब हैंडराइटिंग को मरीजों की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बताया है. कोर्ट ने इस मामले को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार से जोड़ा है.