GST Council: वित्त मंत्रालाय निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में वित्त राज्य मंत्रियों के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार तथा राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.
48वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक आज होनी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी. इस बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल रहेंगे. टैक्स प्रावधानों के नियमों में भी बदलाव पर विचार किया जा सकता है.
उत्तर प्रदेश के नोएडा में GST विभाग और इनकम टैक्स की टीम गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग फर्म के ठिकानों पर 20 घंटे से छापेमारी चल रही है. इसमें करोड़ों रुपये की गड़बड़ी के सबूत मिले हैं. फर्म के स्टोर में रखे माल और उसके दस्तावेज के आधार पर फर्म पर 3.25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
Gameskraft Faces Rs 21000 Crore Tax Notice: ऑनलाइन गेमिंग कंपनी को यह नोटिस साल 2017 से 30 जून, 2022 की अवधि के लिए दिया गया है. डाइरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (DGGI) की बेंगलुरु विंग की जांच के दौरान बड़ी धांधली सामने आई है.
अगस्त महीने के दौरान सरकार को सेंट्रल जीएसटी से 24,710 करोड़ रुपये मिले. वहीं स्टेट जीएसटी से 30,951 करोड़ रुपये और इंटीग्रेटेड जीएसटी से सरकार को 77,782 करोड़ रुपये प्राप्त हुए. इनके अलावा सेस से 10,168 करोड़ रुपये आए. इस फाइनेंशियल ईयर में सरकार अब तक जीएसटी से 7.46 लाख करोड़ रुपये जुटा चुकी है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन प्रोडक्टस पर GST लगाने का फैसला किया गया था. इसके बाद वित्त मंत्री ने ट्वीट कर बताया था कि इन उत्पादों पर आखिर जीएसटी क्यों लगाया गया.
सरकार की ओर से पैकेज्ड और लेबलयुक्त खाद्य पदार्थों पर लगाई गई नई जीएसटी दरों को लेकर वित्त मंत्री (Nirmala Sitharaman) ने ट्वीट किए हैं. इनमें उन्होंने बताया है कि आखिर इन सामानों पर Tax लगाने का फैसला क्यों किया गया है?
सीबीडीटी ने अधिसूचना में कहा कि प्री-पैकेज्ड, प्री-लेबल्ड दही, लस्सी और बटर मिल्क समेत कुछ अन्य उत्पादों पर टैक्स से मिल रही छूट को समाप्त किया जा रहा है. इन सामानों पर 18 जुलाई से पांच फीसदी की दर से जीएसटी लागू हो जाएगा. इनके अलावा बैंक चेक इश्यू करने के लिए लगने वाले शुल्क पर सोमवार से 18 फीसदी जीएसटी लेंगे.
बीते दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में संपन्न हुई जीएसटी काउंसिल (GST Counsil) की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर फैसला टाल दिया गया था. मंगलवार को हुई GoM की बैठक भी बेनतीजा रही.
कई ऐसी चीजें हैं, जिसपर पहली बार GST लगाने का फैसला किया गया है. इसका सीधा असपर आपके बजट पर पड़ेगा. पैक्ड दही-दूध को पहली बार GST के दायरे में शामिल किया गया.
दही-लस्सी के अलावा कई और प्रोडक्ट 18 जुलाई से महंगे हो सकते हैं. इसमें घरों में इस्तेमाल होने वाली कई और चीजें भी शामिल हैं. अब तक पैक्ड डेयरी प्रोडक्ट GST के दायरे से बाहर थे.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में पिछले सप्ताह जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक हुई. बैठक में जीएसटी (GST) काउंसिल ने कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों पर माल एवं सेवा कर (GST) लगाने का फैसला किया, जिन्हें अभी तक जीएसटी से छूट मिली हुई थी. इन उत्पादों में प्री-पैकेज्ड और प्री-लेबल्ड दही, लस्सी और छाछ भी शामिल हैं.