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आगा रूहुल्लाह मेहदी

आगा रूहुल्लाह मेहदी

आगा रूहुल्लाह मेहदी

आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी (Aga Ruhullah Mehdi) जम्मू-कश्मीर के एक राजनीतिज्ञ हैं. वह जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं. 3 नवंबर 2026 को मेहदी ने NC सांसद के पद से औपचारिक रूप से इस्तीफा देने की घोषणा की.

साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की. वह जम्मू-कश्मीर की राजनीति में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के मुद्दे पर अपने विचारों को लेकर चर्चा में रहे हैं.

आगा रुहुल्लाह मेहदी का जन्म 12 अगस्त 1982 को जम्मू-कश्मीर के बडगाम में हुआ था. उनके पिता आगा सैयद मेहदी जम्मू-कश्मीर के प्रमुख धार्मिक नेताओं और राजनीतिज्ञों में शामिल थे. उनका परिवार शिया मुस्लिम समुदाय में धार्मिक और सामाजिक नेतृत्व के लिए जाना जाता है. रुहुल्लाह मेहदी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा श्रीनगर के टिंडेल बिस्को स्कूल से प्राप्त की. वर्ष 2000 में उनके पिता का निधन हो गया. इसके बाद उन्होंने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की.

रुहुल्लाह मेहदी ने वर्ष 2002 में पहली बार जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया. उन्होंने बडगाम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. इसके बाद वर्ष 2008 और 2014 के विधानसभा चुनावों में भी वह इसी क्षेत्र से निर्वाचित हुए. इस तरह वह लगातार तीन बार बडगाम से विधायक बने. वर्ष 2009 में उन्हें जम्मू-कश्मीर सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया. उस समय उन्होंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पशुपालन सहित विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी संभाली. वह उस समय भारत के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्रियों में शामिल थे.

साल 2015 में रुहुल्लाह मेहदी को जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया. पांच अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को समाप्त कर दिया. इस फैसले के बाद रुहुल्लाह मेहदी ने पार्टी के रुख पर असहमति जताई. उन्होंने जम्मू-कश्मीर की परिस्थितियों को लेकर पार्टी की चुप्पी पर सवाल उठाए. 28 जुलाई 2020 को उन्होंने मुख्य प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया.

साल 2024 के लोकसभा चुनाव में रुहुल्लाह मेहदी ने श्रीनगर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा. इस चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की और संसद पहुंचे. वह संसद की कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी समिति के सदस्य भी हैं.

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