मुर्शिदाबाद हिंसा में ममता सरकार का झुकाव क्‍या पीड़ितों के बजाय हमलावरों की ओर है?

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर हिंसा हुई है. करीब 3 लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है. हिंसा के बीच ही जान बचाकर करीब 500 हिंदुओं ने मालदा जैसे दूसरे इलाकों में शरण ली है. बहुत से और लोग यहां से पलायन के मूड में हैं. शायद इसलिए कहा जा रहा है कि मुर्शिदाबाद में हुई घटना को दंगा कहना या लिखना सरासर गलत है. क्योंकि दंगा शब्द का अर्थ यह है कि जब दो समुदायों के बीच नफरती हिंसा हो. पर यहां तो मामला ही एकतरफा दिख रहा है. साफ दिखता है कि ये वक्फ बिल विरोधियों की प्रायोजित हिंसा है. जब प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में वक्फ संशोधन अधिनियम को वो लागू नहीं करेंगी तो फिर हिंसक प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ गई? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि सीएम के बयान के बाद हिंसा करने वालों को नैतिक समर्थन मिल गया और वे अपना काम करने के लिए सड़कों पर आ गए. और उन्‍होंने निर्दोष स्‍थानीय हिंदू रहवासियों को निशाना बना दिया. बीजेपी का कहना है कि ममता सरकार ने टीचर्स भर्ती घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया है. आइये देखते हैं कि क्या वास्तव में मुर्शिदाबाद हिंसा की दोषी ममता सरकार है?

1- यूपी-बिहार-दिल्ली-महाराष्ट्र कहीं भी नहीं हुआ दंगा, केवल मुर्शिदाबाद में क्यों भड़के 

देश भर में दंगों का इतिहास रहा है. बंगाल ही नहीं उत्तर प्रदेश-बिहार, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी दंगे होते रहे हैं. इन राज्यों में भी कई जिलें ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है. पश्चिमी यूपी और बिहार के सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम समुदाय मजबूत भी है. पर फिर भी देश के अन्य राज्यों से वक्फ बिल के खिलाफ माहौल बनते नहीं देखा गया. तेलंगाना , कर्नाटक, केरल आदि में थोड़ा बहुत विरोध हुआ पर हिंसा की नौबत नहीं आई. मतलब साफ है कि कहीं न कहीं बंगाल के बलवाइयों को ऐसा लग रहा था कि सरकार उनके साथ है. वैसे भी मुर्शिदाबाद के तीनों सांसद टीएमसी के हैं. जाहिर है सवाल तो उठेंगे ही. उत्तर प्रदेश के आगरा में करीब 50 हजार से 60 हजार राजपूत कर्णी सेना के विरोध प्रदर्शन एकत्र होते हैं. उनके हाथों में हथियार लहरा रहे थे. पर हिंसा की एक भी खबर नहीं आई. सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निबट गया . पर ऐसा पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ. मुर्शिदाबाद में जुमे की नमाज करके पब्लिक सड़कों पर जुटी और हमला करना शुरू कर दिया. मतलब साफ है कि वेस्ट बंगाल सरकार ऐसा चाहती थी इसलिए दंगाइयों को रोका नहीं गया. यूपी सरकार नहीं चाहती थी कि दंगा भड़के इसलिए 60 हजार राजपूतों को कंट्रोल कर लिया गया.

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2- वक्फ बोर्ड संशोधन के खिलाफ ममता की बयनाबाजी ने दंगाइयों का मन बढ़ाया

इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि वक्फ बोर्ड पर ममता बनर्जी के बयान के चलते दंगाइयों की हौसलाअफजाई हुई. ममता बनर्जी ने कहा था कि 'बंगाल में ऐसा कुछ भी नहीं होगा'. शायद इसका अर्थ यह निकाला गया कि आप बंगाल में कुछ भी करो आपका कुछ नहीं होगा. ममता बनर्जी ने कहा था कि 'मैं जानती हूं कि आप वक्फ संशोधन कानून बनने से आहत हैं. भरोसा रखिए, बंगाल में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे समाज को बांटा जा सके. आप एक संदेश दीजिए कि हम सभी को एक साथ मिलकर रहना है.' 

मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ (संशोधन) कानून को लेकर हुई हिंसा की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, 'बांग्लादेश से सटे सीमावर्ती इलाकों की स्थिति देखिए. यह (वक्फ विधेयक) अभी पारित नहीं होना चाहिए था. बंगाल में 33 प्रतिशत अल्पसंख्यक हैं. मैं उनके साथ क्या करूं?' जब तक दीदी हैं, आपकी संपत्ति सुरक्षित है' . जाहिर है कि इस तरह की बातें जब सीएम खुद करेंगी तो दंगाइयों का मन बढ़ेगा ही.कल्पना करिए कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अगर बंगाल के सीएम होते क्या बयान देते? और पुलिस क्या कर रही होती अब तक. अगर यूपी की तर्ज पर बंगाल में भी दंगाइयों के नाम पोस्टरों में लिखे गए होते और उनके घरों पर बुलडोजरों की कार्रवाई भी हो रही होती.

भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि टीएमसी अपने वोट बैंक को ख़ुश करने और लगभग 26,000 स्कूली शिक्षकों की नौकरी जाने के मामले से ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर हिंसा करवाई है. कलकत्ता हाई कोर्ट ने शनिवार को राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तत्काल तैनाती का आदेश दिया था. यह आदेश पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की उस याचिका की सुनवाई के बाद आया, जिसमें उन्होंने ज़िले में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की थी.

3- सिर्फ हिंदुओं को ही बनाया निशाना

मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद करीब 500 हिंदू परिवार राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं. जाहिर है कि हिंसा एकतरफा हुई होगी तभी ऐसा संभव हुआ है. मुर्शिदाबाद में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर गए और नेशनल हाइवे 34 ब्लॉक कर दिया. उसी समय मुर्शिदाबाद से लगभग 10 किलोमीटर दूर शमशेरगंज में भी नेशनल हाइवे पर हजारों की संख्या में लोग आ गए. शमशेरगंज में भीड़ ने सबसे पहले डाक बंगला मोड़ पर बवाल किया. पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई. दंगाइयों ने एक आउटपोस्ट में तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया. सड़क किनारे दुकानों और दोपहिया वाहनों को नुकसान पहुंचाया और आगजनी की. भीड़ ने धूलियान स्टेशन के पास रेलवे गेट और रिले रूम में जमकर पथराव किया. आग लगाने की कोशिश की. रेलवे का स्टाफ किसी तरह जान बचाकर निकला. 

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि विनाश का ऐसा ही मंजर सुती, शमशेरगंज और धुलियान में भी देखने को नहीं मिला था. क्योंकि भारी हथियारों से लैस केंद्रीय बलों ने पुलिस और त्चरित कार्रवाई बल (आरएएफ) कर्मियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय राजमार्ग और आसपास की गलियों में मार्च किया. सुरक्षाकर्मियों को स्थानीय लोगों से अपने घरों और संपत्तियों के सामने जमा पत्थरों, कंक्रीट के टुकड़ों और ईंटों को हटाने के लिए कहते देखा गया. शमशेरगंज के जाफराबाद में शनिवार को उपद्रवियों ने पिता-पुत्र को घर से घसीट कर बाहर निकाला गया और फिर उनकी हत्या कर दी. मालदा में हिंसा पीड़ितों ने बताया कि दंगाई भीड़ चुन चुन कर हिंदुओं की दुकानें, घरों पर हमले कर रही थी.

4- बीएसएफ सहित केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई 

यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब पश्चिम बंगाल की पुलिस कुछ कर नहीं पा रही थी तो केंद्रीय सुरक्षा बलों को शांति स्थापित करने के लिए बुलाना मुख्यमंत्री का फर्ज था. पर यह काम भी हाईकोर्ट का करना पड़ा.अन्यथा जान माल की और क्षति हुई होती.
हाईकोर्ट के आदेश पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दंगा प्रभावित मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है. एक बार फिर, ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल पुलिस राज्य के लोगों की सुरक्षा में नाकाम रही है. यह ममता बनर्जी के लिए बेहद शर्मनाक होना चाहिए, लेकिन वह शायद ऐसा दिखावा करेंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं और अगले दंगे की योजना बनाने में लग जाएंगी. एक मुख्यमंत्री के रूप में यह बेहद शर्मनाक आचरण है.