‘फैंटा’ से लड़ाई में बीजेपी अपना ‘मिरिंडा’ मिस कर रही है

भारतीय राजनीति के नक्शे पर बीजेपी आज एक ऐसे 'सुपर-ब्रांड' के तौर पर खड़ी है, जिसकी पकड़ हिंदी पट्टी के राज्यों में बहुत मजबूत है. राष्ट्रवाद, सुशासन और हिंदुत्व के दमदार 'प्रोडक्ट मिक्स' के दम पर बीजेपी ने उत्तर और मध्य भारत के एक बड़े वोट बैंक पर कब्जा कर लिया है. लेकिन जैसे ही यह चुनावी मशीनरी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों के बॉर्डर में घुसती है, इसे एक अजीब से संकट का सामना करना पड़ता है. इन गैर-हिंदी राज्यों में बीजेपी की विचारधारा की चमक क्षेत्रीय पहचान और स्थानीय समीकरणों के सामने फीकी पड़ने लगती है. यहां पार्टी को हर चुनाव में अपनी तैयारी 'ए,बी,सी,डी..' से शुरू करनी पड़ती है.

ऐसा नहीं है कि बीजेपी प्रयोग करना नहीं जानती है. एक वक्त में उसे पता था कि वह महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों में अपने बल-बूते पैठ नहीं बना पाएगी. लिहाजा उसने महाराष्ट्र में शिवसेना और पंजाब में अकाली दल का हाथ जूनियर पार्टनर बनकर थामे रखा. लेकिन, दस साल तक केंद्र की सत्ता संभाल रही बीजेपी की महत्वाकांक्षा (अति-महत्वाकांक्षा) बढ़ चुकी है. उसे अब पूरा देश भगवा रंग में चाहिए. नेतृत्व चाहता है कि हर प्रदेश की विधानसभा पर भाजपा का झंडा लहरा रहा हो. बड़े सपने देखना बुरा नहीं है. लेकिन, बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों की हकीकत अलग है. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम/चैलेंज. बंगाल में अब तक बीजेपी सिर्फ एग्जिट पोल में ही कमाल कर पाई है. तमिलनाडु और केरल में तो वह हाशिये पर भी नहीं है. वो बीजेपी जो देश के दो-तिहाई राज्यों की सत्ता में या तो खुद है या साझेदार के रूप में है.

बीजेपी अपनी रणनीति में कुछ ऐसी चूक कर रही है, जिसे दुनिया के बड़े-बड़े ब्रांड्स ने बहुत पहले सुलझा लिया है. प्रोडक्ट मैनेजमेंट कहता है कि जिस तरह कंज्यूर और उनकी पसंद में विविधता होती है, उसी तरह प्रोडक्ट ऑफरिंग में भी विविधता होनी चाहिए. एक ही सिक्का हर जगह धाक नहीं जमा सकता.

जब स्वाद का संकट हो तो पेप्सी-कोक फॉर्मूले से सीख लीजिये

सॉफ्ट ड्रिंक की दुनिया में पेप्सीको और कोका-कोला ने बाजार में एक ऐसी 'डुओपोली' (दो का दबदबा) बना ली है जहां तीसरे के लिए कोई गुंजाइश लगभग खत्म हो गई है. उनकी कामयाबी का राज यह है कि वे कस्टमर पर अपना पसंदीदा स्वाद नहीं थोपते, बल्कि लोगों की पसंद के हिसाब से अपना 'वैरिएंट' बदल देते हैं. अगर मुकाबला संतरे के स्वाद (ऑरेंज फ्लेवर) का है, तो कोका-कोला 'फैंटा' को मैदान में उतारता है और पेप्सीको 'मिरिंडा' को. वे जानते हैं कि कोला पीने वाले को आप जबरदस्ती नींबू का शरबत नहीं बेच सकते और नींबू पसंद करने वाले को कोला नहीं. नींबू वाला फ्लेवर चाहिए तो लिम्का और नींबूज़ अलग से हैं.

बीजेपी की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि वह तमिलनाडु या केरल जैसे राज्यों में भी अपना वही 'कोर कोला' (कठोर हिंदुत्व और नेशनल मुद्दे) बेचने की कोशिश करती है, जिसकी डिमांड वहां के लोकल 'मार्केट' में उतनी नहीं है. तमिलनाडु की राजनीति 'द्रविड़ियन पहचान' के कड़क स्वाद पर टिकी है. वहां लड़ाई जब 'मिरिंडा' (क्षेत्रीय गौरव) की हो, तो बीजेपी को वहां किसी 'फैंटा' (स्थानीय रंग में रंगा चेहरा) को उतारना होगा, न कि दिल्ली के 'पेप्सी' ब्रांड के साथ. AIADMK को बीजेपी अपना 'फैंटा' बनाना चाहती है, लेकिन कई बार वो खुद अपना फ्लेवर बदल लेता है.

इंजीनियरिंग एक, पर पहचान अलग: ह्युंडई-किया मॉडल

कार बाजार में ह्युंडई और किया (Kia) की रणनीति बीजेपी के लिए एक बड़ा सबक हो सकती है. ह्युंडई ही मेन कंपनी है, लेकिन उसने 'किया' को एक अलग ब्रांड के तौर पर पेश किया है ताकि वे ग्राहक भी उनके शोरूम पर आएं जिन्हें ह्युंडई की ब्रांड इमेज पसंद नहीं है. गौर करने वाली बात यह है कि दोनों कारों की अंदरूनी इंजीनियरिंग और इंजन एक जैसे होते हैं, बस ऊपर से उनका 'लुक और फील' अलग रखा जाता है.

पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में, जहां 'बंगाली अस्मिता' और 'बाहरी बनाम भीतरी' की बहस बहुत पुरानी है, बीजेपी को इसी 'किया मॉडल' की जरूरत है. उसे एक ऐसा क्षेत्रीय 'सब-ब्रांड' या लोकल यूनिट खड़ी करनी होगी जिसकी भाषा, बातचीत और सांस्कृतिक जुड़ाव पूरी तरह बंगाली हो. भले ही उसकी विचारधारा और संसाधन दिल्ली से आ रहे हों, लेकिन वोटर को वह 'किया' की तरह एक नया और स्थानीय विकल्प लगना चाहिए.

गठबंधन हो तो मारुति-टोयोटा जैसा

मारुति-सुजुकी और टोयोटा की पार्टनरशिप राजनीति के गठबंधन वाले दौर के लिए एकदम सही मिसाल है. ये दोनों कंपनियां अपनी कारों को अलग-अलग नाम से बेचती हैं. जैसे मारुति की बलेनो टोयोटा के शोरूम में 'ग्लांजा' बनकर बिकती है. इतना ही नहीं, सुजुकी के पास इलेक्ट्रिक इंजन की तकनीक नहीं है, इसलिए वह टोयोटा से यह टेक्नोलॉजी उधार ले लेती है.

केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती 'इंजन' (स्थानीय पकड़ और वोट बैंक) की है. उसे समझना होगा कि हर सीट पर खुद चुनाव लड़ना जरूरी नहीं है. जैसे कांग्रेस ने तमिलनाडु में डीएमके का 'जूनियर पार्टनर' बनकर अपनी मौजूदगी बचाए रखी है, बीजेपी को भी अपनी जिद छोड़कर स्थानीय 'टोयोटा' (क्षेत्रीय पार्टियों) के साथ तालमेल बिठाना होगा. पंजाब में अकाली दल के साथ बीजेपी का पुराना गठबंधन इसी 'इंजन शेयरिंग' का उदाहरण था. बंगाल और केरल में भी उसे ऐसे ही लोकल चेहरों और पार्टियों के साथ 'को-ब्रांडिंग' करनी होगी, ताकि उनकी क्षेत्रीय पैठ और बीजेपी के नेशनल बैकअप का एक हिट फॉर्मूला तैयार हो सके.

बीजेपी के पास हिंदी बेल्ट के लिए बेहतरीन मुद्दे और लीडरशिप हैं. लेकिन तमिलनाडु, केरल और बंगाल की जमीनी हकीकत को समझने के लिए उसे 'वन साइज फिट्स ऑल' (एक ही लाठी से सबको हांकना) वाली सोच बदलनी होगी. कॉर्पोरेट वर्ल्ड हमें सिखाता है कि मार्केट में कब्जा सिर्फ क्वालिटी से नहीं, बल्कि सही 'पैकेजिंग' और 'प्लेसमेंट' से होता है. अगर बीजेपी इन राज्यों में सत्ता तक पहुंचना चाहती है, तो उसे पेप्सी, ह्युंडई और टोयोटा की तरह अपनी रणनीति को स्थानीय पसंद के हिसाब से ढालना ही होगा. आखिर राजनीति भी तो जनता की पसंद और भरोसे का एक बाजार ही है.