रिलायंस गैस प्राइसिंग मामले में दिल्ली सरकार की ओर से हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया है. दिल्ली सरकार के वकील ने कहा है कि गृह मंत्रालय की ओर से किए गए हालिया बदलावों के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो को इस मामले में जांच का अधिकार नहीं है.
ACB has no rights to probe in Reliance case