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आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी का कंट्रोल अपने हाथों में ले सकती है योगी सरकार

सपा नेता आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना अखिलेश सरकार में की थी. यही नहीं यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति भी खुद आजम खान ही हैं. लेकिन योगी सरकार में उनके इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर लगातार कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है.

आजम खान पर लगातार हो रही हैं कानूनी कार्रवाइयां (फाइल फोटो: पीटीआई) आजम खान पर लगातार हो रही हैं कानूनी कार्रवाइयां (फाइल फोटो: पीटीआई)

  • आजम पर लगातार कस रहा है कानूनी शिकंजा
  • जौहर यूनिवर्सिटी में लगाया गया था सरकारी पैसा

रामपुर में सपा सांसद आजम खान के ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ कानूनी एक्शन के बाद यूपी सरकार की तैयारी उनके ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी को अपने कब्जे में लेने की बन रही है. इसी के तहत जिला प्रशासन ने राज्य शासन को रामपुर में स्थित जौहर यूनिवर्सिटी को शासकीय नियंत्रण में लेने का प्रस्ताव भेजा है.

एडीएम सिटी के मुताबिक 9 सदस्य समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है कि जौहर यूनिवर्सिटी की कुल 78 हेक्टेयर जमीन में से 36 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन सरकारी या सरकार से जुड़ी जमीनें हैं. इस यूनिवर्सिटी में जो पैसा लगा हुआ है उसमें 163 करोड़ रुपए में से 88 करोड़ से ज्यादा सरकारी पैसा इस्तेमाल हुआ है.

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समिति ने की यूनिवर्सिटी को शासकीय नियंत्रण में देने की सिफारिश

जानकारी के मुताबिक चैरिटेबल ट्रस्ट के आधार पर साढ़े बारह एकड़ जमीन रखने की छूट होती है. लेकिन यहां भी गड़बड़ी हुई है और चैरिटेबल शर्तों के विपरीत यहां काम हुए हैं. पैसे भी छात्रों से ज्यादा वसूले जा रहे हैं. ऐसे में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए इसे शासकीय नियंत्रण में लिया जाए. लेकिन सरकार की तरफ से अभी इस मामले को लेकर कुछ भी नहीं बताया गया है.

रामपुर डीएम के नेतृत्व में बनी थी कमेटी

बता दें कि रामपुर जिला अधिकारी के नेतृत्व में बनी 9 सदस्य कमेटी ने अपनी जांच में ढेरों गड़बड़ियां पाई हैं. इसके साथ ही यह भी पाया गया है कि इस पूरी यूनिवर्सिटी में सरकारी जमीन और सरकारी पैसे का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसे शासकीय नियंत्रण में लेने की अनुशंसा कमेटी ने भेजी है. समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही रामपुर प्रशासन ने आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी को शासकीय नियंत्रण में लेने की सिफारिश सरकार को भेज दी है.

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