उत्तर प्रदेश की सपा सरकार ने कांग्रेस नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि इसने प्रदेश के विकास की 30,000 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता राशि रोक रखी है. सपा ने कहा है कि केंद्र ने विकास के लिए मिलने वाले धन का केवल 20 फीसदी हिस्सा ही राज्य सरकार को दिया है.
सपा ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार और उसमें उत्तर प्रदेश से जुड़े मंत्री प्रदेश के विकास में कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं. यही नहीं इनकी कोशिश यह भी रहती है कि अधिकारपूर्वक मिलने वाली सहायता राशि भी प्रदेश को न मिले.
उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सपा के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा, 'राज्य सरकार के सकारात्मक रुख के बावजूद विकास को लेकर केंद्र का रवैया असहयोगात्मक है. प्रदेश सरकार ने रायबरेली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के लिए नि:शुल्क भूमि दी.
उन्होंने कहा कि भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान के लिए भी मुफ्त में जमीन उपलब्ध कराई गई, लेकिन प्रदेश के विकास की गति तेज करने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से विशेष पैकेज की मांग पर केंद्र लगातार आनाकानी कर रहा है.