बैंक 20 जनवरी से बंद करेंगे मुफ्त सेवाएं? जानिए वायरल मैसेज का सच

अगर आपको भी किसी ने सोशल मीडिया पर ये मैसेज भेजा है कि 20 जनवरी से सरकारी बैंकों में सारी मुफ्त में मिलने वाली सेवाएं खत्म हो जाएंगी और हर काम के लिए फीस जमा करानी होगी तो ये खबर जरूर पढ़ लें.

वायरल मैसेज में यहां तक कहा जा रहा हैं कि नगद पैसा जमा कराने के लिए या पासबुक अपडेट कराने के लिए भी शुल्क लगेगा. 'आजतक' ने जब सोशल मीडिया पर वायरल इस मैसेज की गहराई में जाकर जांच की तो पता चला कि कम से कम फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है. यानी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है.

वायरल हुआ मैसेज

सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से लगातार ये मैसेज खूब चल रहा है कि सरकारी बैंकों ने हर छोटी-मोटी सुविधा और सेवा के लिए अब शुल्क वसूलने का फैसला किया है. मुफ्त में मिलने वाली सारी सुविधाएं खत्म होने जा रही हैं. इस मैसेज के अनुसार, हर सेवा के लिए फीस सीधे ग्राहकों के एकाउंट से ही काट ली जाएगी और इसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा. ये चर्चा भी आम है कि ये मैसेज खास तौर पर बैंक ऑफ इंडिया के बारे में है और इसे 20 जनवरी से ही लागू कर दिया जाएगा.

इस मैसेज के मुताबिक चेक जमा करने पर भी 10 रूपए शुल्क लगेगा और घर का पता बदलवाने या बैंक में रजिस्टर मोबाइल नंबर बदलवाने के लिए भी 25 रूपए का शुल्क लगेगा.

BOI ने किया खंडन

इस मैसेज की सच्चाई जानने के लिए जब 'आजतक' ने नई दिल्ली में बैंक ऑफ इंडिया के जोनल मैनेजर बिनिता सेनगुप्ता से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर इन खबरों का खंडन किया. उन्होंने कहा कि बैंक ऑफ इंडिया ग्राहकों से अलग-अलग सेवाओं के लिए जो शुल्क लेता है उसमें आखिरी बार दो साल पहले बदलाव किया गया था और फिलहाल इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी शुल्क में 20 जनवरी से कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है.

इस अफवाह की गंभीरता को देखते हुए वित्त मंत्रालय के सचिव राजीव कुमार ने खुद ट्वीट करके इस खबर का खंडन किया और कहा कि ये बात पूरी तरह झूठ है कि 20 तारीख से बैंकों में सारी मुफ्त की सेवाएं खत्म हो जाएंगी. इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने भी इस बारे में प्रेस रीलिज जारी किया और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है.

सेवाओं का शुल्क लेते हैं बैंक

लेकिन मैसेज के गलत होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बैंक आपसे अलग सेवा के लिए शुल्क नहीं वसूलते हैं. नेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स के उपाध्यक्ष अश्वनी राणा बताते हैं कि सेवाओं के लिए हर बैंक अपना शुल्क खुद तय करता है और रिजर्व बैंक या सरकार का सीधे तौर पर इससे कोई लेना देना नहीं होता.

अश्वनी का कहना है कि हर सेवा के बदले जो शुल्क लिया जाता है उसकी जानकारी बैंक की वेबसाइट पर होती है लेकिन कई बार ग्राहकों को इससे बारे में जानकारी नहीं होती. राणा का कहना है कि बैंकों को हर सेवा और सुविधा देने के लिए खर्च उठाना होता है इसलिए ये उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि बैंक हर सेवा मुफ्त देंगे. ग्राहकों को भी चाहिए कि अपने बैंक खाते से जुड़े सभी शुल्कों के बारे में पूरी जानकारी रखें.