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LPG Crisis: कमर्शियल गैस महंगी, चार महानगरों में ₹1883 से ₹2043 तक पहुंची कीमत

अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध और होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़े तनाव का असर भारत में कमर्शियल एलपीजी सप्लाई पर दिखाई दे रहा है. कई शहरों में गैस की कमी और कीमतों में तेज बढ़ोतरी से होटल और रेस्टोरेंट कारोबार प्रभावित हो रहा है. मुंबई में करीब 20 प्रतिशत होटल और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं.

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भारत में कमर्शियल एलपीजी सप्लाई पर दिखा असर (Photo: Representational)
भारत में कमर्शियल एलपीजी सप्लाई पर दिखा असर (Photo: Representational)

मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध का असर अब भारत में भी दिखाई देने लगा है. होर्मुज जलडमरूमध्य में पैदा हुए तनाव और ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के कारण भारत में कमर्शियल एलपीजी की कमी महसूस की जा रही है. इसका सीधा असर देश के होटल और रेस्टोरेंट उद्योग पर पड़ा है.

भारत के कई बड़े शहरों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने से होटल और रेस्टोरेंट संचालक परेशान हैं. कारोबारियों का कहना है कि गैस की आपूर्ति रुकने से उन्हें संचालन में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और कई जगह कारोबार बंद होने की नौबत आ गई है.

कई शहरों में रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत

बेंगलुरु, चेन्नई और मुंबई जैसे बड़े शहरों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई रुकने की खबर सामने आई है. होटल और रेस्टोरेंट संचालकों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द सप्लाई बहाल नहीं हुई तो उन्हें अपने प्रतिष्ठान बंद करने पड़ सकते हैं.

मुंबई में स्थिति ज्यादा गंभीर बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई में बाधा के कारण यहां करीब 20 प्रतिशत होटल और रेस्टोरेंट अब तक बंद हो चुके हैं. इससे हजारों लोगों की रोजी-रोटी प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है.

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रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि रविवार से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी बंद हो गई है. इसके कारण कई होटल और रेस्टोरेंट गैस की वैकल्पिक व्यवस्था करने में लगे हुए हैं.

प्रधानमंत्री को लिखा गया पत्र

चेन्नई होटल्स एसोसिएशन ने इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. पत्र में कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई जल्द बहाल करने की मांग की गई है. होटल एसोसिएशन का कहना है कि गैस की कमी से होटल उद्योग पर बड़ा असर पड़ रहा है. अगर जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो होटल और रेस्टोरेंट उद्योग को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.

कमर्शियल एलपीजी के दामों में तेज बढ़ोतरी

कमर्शियल एलपीजी की कमी के साथ ही इसके दामों में भी तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है. देश के बड़े शहरों में गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ गई हैं. चार बड़े महानगरों में चेन्नई में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत सबसे ज्यादा बताई जा रही है. यहां एक सिलेंडर की कीमत 2043 रुपये तक पहुंच गई है.

दिल्ली में 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 114.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और अब इसकी कीमत 1883 रुपये हो गई है. मुंबई में रेस्टोरेंट संचालकों को एक कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के लिए 1835 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं. वहीं कोलकाता में यह कीमत और ज्यादा है और यहां एक सिलेंडर करीब 1990 रुपये में मिल रहा है. कीमतों में बढ़ोतरी और सप्लाई की कमी के कारण होटल और रेस्टोरेंट संचालकों की चिंता बढ़ गई है.

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कमर्शियल एलपीजी की कमी से होटल-रेस्टोरेंट संकट में
कमर्शियल एलपीजी की कमी से होटल-रेस्टोरेंट संकट में

भारत में एलपीजी की खपत का आंकड़ा

आंकड़ों के अनुसार भारत में एलपीजी की सबसे ज्यादा खपत घरेलू क्षेत्र में होती है. वित्त वर्ष 2026 के अप्रैल से जनवरी तक के आंकड़ों के अनुसार घरेलू क्षेत्र में 24,120 हजार मीट्रिक टन एलपीजी की खपत हुई. यह देश में कुल एलपीजी खपत का लगभग 86 प्रतिशत हिस्सा है.

इसके बाद कमर्शियल क्षेत्र का नंबर आता है. होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान मिलकर करीब 2,600 हजार मीट्रिक टन एलपीजी की खपत करते हैं. यह कुल खपत का लगभग 9.3 प्रतिशत है. इसके अलावा बल्क और निजी आयात का हिस्सा 1,271 हजार मीट्रिक टन यानी लगभग 4.5 प्रतिशत है.

ऑटो एलपीजी का उपयोग सबसे कम है. वाहनों में इस्तेमाल होने वाला ऑटो एलपीजी केवल 57 हजार मीट्रिक टन है, जो कुल खपत का लगभग 0.2 प्रतिशत है. इन सभी को मिलाकर अप्रैल से जनवरी की अवधि में भारत में कुल एलपीजी खपत करीब 28,048 हजार मीट्रिक टन दर्ज की गई है.

सरकार ने उठाए कदम

एलपीजी की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं. सरकार ने घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और घरों तक गैस की सप्लाई को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही गैस की जमाखोरी रोकने के लिए 25 दिन का इंटर बुकिंग नियम लागू किया गया है. इसके तहत उपभोक्ता को अगली बुकिंग करने के लिए तय समय तक इंतजार करना होगा.

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सरकार ने आयातित एलपीजी को अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे जरूरी गैर घरेलू क्षेत्रों को उपलब्ध कराने का फैसला भी किया है. इसके अलावा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत गैस सप्लाई की निगरानी को और सख्त किया गया है. सरकार ने तेल विपणन कंपनियों की एक समिति भी बनाई है जो होटल और रेस्टोरेंट के लिए एलपीजी सप्लाई की स्थिति की समीक्षा कर रही है.

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रिपोर्ट- प्रतीक सचान
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