पुदुचेरी विधानसभा में भी नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ है. इसके साथ पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला पुदुचेरी छठा राज्य हो गया है. मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने कहा कि केंद्र से नागरिकता संशोधन कानून को रद्द करने का आग्रह पुदुचेरी विधानसभा में पारित किया गया है.
विधानसभा के एक विशेष सत्र में मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने कहा कि एनआरसी और एनपीआर के साथ सीएए लागू करने की प्रस्तावित योजना देश की एकता और धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा है.
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मुख्यमंत्री ने नागरिकता संशोधन कानून को भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताया और कहा कि इसके जरिए केंद्र सरकार आरएसएस के हिंदू राष्ट्र के सपने को पूरा करने का रास्ता बना रही है. इससे पहले पुदुचेरी की राज्यपाल किरण बेदी ने प्रदेश सरकार को एक पत्र लिख कर कहा था कि प्रदेश सरकार को सीएए के खिलाफ प्रस्ताव नहीं पारित करना चाहिए.
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मुख्यमंत्री नारायणसामी ने कहा कि उनकी सरकार इस मामले में किसी से डरती नहीं, प्रधानमंत्री चाहें तो इसके लिए उनकी सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं. प्रस्ताव तो पास हो गया, लेकिन AIADMK और अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया और विधानसभा में नहीं आए.