इंडिया टुडे कॉन्क्लेव: सांस्कृतिक तौर पर अल्पसंख्यक तय करने की जरूरत- कृष्ण महाजन

• इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट 2019 का आगाज
• एनआरसी, सिटीजनशिप बिल पर हुई चर्चा
• जानी-मानी हस्तियां हुईं शामिल, रखी अपनी राय

इंडिया टुडे ग्रुप के लोकप्रिय और चर्चित कार्यक्रम 'इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट 2019' का आगाज हो गया है. 'सिटीजन कौन- एनआरसी बनाम नागरिकता संशोधन अधिनियम' सेशन में बीजेपी नेता चंद्र बोस, AIUDF नेता अमीनुल इस्लाम, जादवपुर विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्रोफेसर मोनोजीत मंडल, सुप्रीम कोर्ट के वकील उपमन्यु हजारिका और सुप्रीम कोर्ट के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग के पूर्व प्रमुख कृष्ण महाजन ने अपनी राय रखी. मंच का संचालन राहुल कंवल, न्यूज डायरेक्टर, टीवी टुडे नेटवर्क ने किया.

सुप्रीम कोर्ट के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग के पूर्व प्रमुख कृष्ण महाजन ने इस विषय पर अपनी राय रखते हुए कहा कि संविधान में सबसे पहले सभी भारतीय के पास मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दिए गए हैं. संविधान के तहत हम भारत को समग्र सांस्कृतिक विरासत बनाने के लिए बाध्य हैं. अगर हम इस पर बदलाव करना चाहते हैं तो उसे कर सकते हैं लेकिन यह किया नहीं जाना चाहिए. आर्टिकल 29 के तहत यह हमारा मौलिक अधिकार है कि हम अपनी भाषा, धर्म और अपनी संस्कृति चुनने के लिए स्वतंत्र हैं. कल्चर क्या है एकदूसरे के साथ रहने का तरीका है, इसकी बाकायदा परिभाषा दी गई है.

उन्होंने आगे कहा कि आर्टिकल 29 हमें कई सारे होमवर्क करने के लिए भी कहता है. यह चाहता है कि भारत के विभिन्न सांस्कृतियों और भारत के तमाम सांस्कृतिक बेल्ट की मैपिंग हो. इसके साथ ही यह ये भी चाहता है कि सबके मौलिक अधिकारों की रक्षा हो. सभी सरकारों का यह कर्तव्य है कि सभी भारतीय नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता दे.

महाजन ने आगे कहा कि आज सारी डिबेट आइडेंटिटी पर हो रही है. हम एक राष्ट्र है और लोकतांत्रिक देश हैं. हम सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक हैं. जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यकता की बात नहीं होनी चाहिए. यह बंद होना चाहिए. पड़ोसी देशों पर बात नहीं होना चाहिए. इसलिए आज की मांग है कि आखिर कौन हैं अल्पसंख्यक. क्या इसकी गणना जनसंख्या पर होनी चाहिए या इसे संस्कृति के आधार पर देखना चाहिए. इस पर बात होनी चाहिए. अब सांस्कृतिक तौर पर अल्पसंख्यक तय करने की जरूरत है. आज की डिमांड कल्चरल सिटीजनशिप की है. जो किसी राजनीतिक दल द्वारा नहीं किया जा रहा है.

सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर बात करते हुए महाजन ने कहा कि क्या हमें इस बिल की जरूरत है. आपके पास बहुत सारे नियम हैं पासपोर्ट एक्ट जैसे जिनसे आप लोगों को अलग कर सकते हैं, तो इसकी जरूरत क्या है. मुझे लगता है कि इस विषय पर दो तरह की बातें होती हैं एक राजनीतिक तरीका जिस पर कहा जा रहा है कि यह वोट की खातिर किया जा रहा है. लेकिन आपको देखना होगा कि आप कितने बाहर से आए लोगों को नागरिकता देने जा रहे हैं.

इस पर बीजेपी नेता बोस ने कहा कि हमारा असल मुद्दा लोगों को एक स्ट्रीम लाइन में लाने का था. यह वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है. वो यहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करती हैं.