गैस त्रासदी पर 10 दिन में रिपोर्ट दे जीओएम: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भोपाल गैस त्रासदी पर गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) को तत्काल बैठक करने और 10 दिन में मंत्रिमंडल को अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं.

जीओएम की अध्यक्षता गृह मंत्री पी चिदंबरम कर रहे हैं. जीओएम से कहा गया है कि वह भोपाल गैस त्रासदी मामले में आए भोपाल अदालत के फैसले के बाद आगे के विकल्पों और उपायों का आकलन करे.

पीएमओ के एक प्रवक्ता ने बताया ‘प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री पी चिदंबरम की अध्यक्षता में बने जीओएम को निर्देश दिए हैं कि वह भोपाल गैस त्रासदी के फैसले के बाद उपजी स्थितियों और आगे के लिए उपलब्ध विकल्पों और उपायों का आकलन करने के लिए फौरन बैठक करे और मंत्रिमंडल को 10 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपे.’

पीड़ितों और उनके परिवारों का पुनर्वास और राहत संबंधी सभी मुद्दों की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए पिछले सप्ताह जीओएम का गठन किया गया था. त्रासदी के लगभग 26 साल बाद आए फैसले में यूनियन कार्बाइड के तत्कालीन अध्यक्ष केशव महिंद्रा और छह अन्य को दो-दो साल की कैद की सजा सुनाई गई थी.

हादसे के बाद यूनियन कार्बाइड के प्रमुख वॉरेन एंडरसन को देश छोड़कर जाने की अनुमति दे दी गई थी. इस फैसले पर उस समय केंद्र और प्रदेश में रही कांग्रेस विपक्षी पार्टियों की आलोचना का शिकार बन रही है.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन सिंह एंडरसन को देश छोड़कर जाने देने की अनुमति देने पर स्वयं कांग्रेस और विपक्ष की आलोचनाओं में घिर गए हैं. इस मामले में रविवार को वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा कि अर्जुन सिंह ने यह फैसला कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया था.