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Heat Wave in Rajasthan: धौलपुर में भीषण गर्मी और जलसंकट का डबल अटैक, विद्युत विभाग ने भी काटा कनेक्शन

Heat wave situation: भीषण गर्मी और जलसंकट के डबल अटैक के बीच विद्युत विभाग ने बिल नहीं भरने की वजह से राजस्थान के धौलपुर के मौरोली और बसईनीम दोनों ग्राम पंचायतों के कनेक्शन काट दिए हैं. प्रशासन के इस कार्रवाई से गांव वाले बेहद नाराज है.

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Heat Wave in Rajasthan
Heat Wave in Rajasthan
स्टोरी हाइलाइट्स
  • धौलपुर में पारा 40 पार पहुंचा
  • ग्राम पंचायतों में भारी जलसंकट

Heat Wave in Rajasthan: राजस्थान के धौलपुर जिले में मार्च महीने में ही भीषण गर्मी ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है. जिले में लगातार तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना हुआ है. इस बीच जिले के मौरोली और बसईनीम जैसे ग्राम पंचायतों में भारी जलसंकट खड़ा हो गया है.

इस बीच भीषण गर्मी और जलसंकट के डबल अटैक के बीच विद्युत विभाग ने बिल नहीं भरने की वजह से मौरोली और बसईनीम दोनों ग्राम पंचायतों के कनेक्शन काट दिए हैं. प्रशासन के इस कार्रवाई से गांव वाले बेहद नाराज है. ग्रामीणों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने चुनावी घोषणा पत्र में ऋण बिजली के बिल को माफ़ करने का वादा किया था, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया. ग्रामीणों का कहना है बिजली नहीं होने की वजह से वह खेतों में खड़ी फसल को पानी तक नहीं दे पा रहे हैं.

बता दें कि करीब साढ़े तीन करोड़ रुपए बिजली का बिल बकाया होने पर विद्युत निगम ने पांच दिन पहले मौरोली और बसईनीम ग्राम पंचायत के करीब 40 से अधिक गांवों के बिजली कनेक्शन काट दिए. जिसके कारण 40 गांवों में पांच दिन से ना ही घरों में पंखे चल रहे हैं और न ही लोग पीने के लिए पानी भर पा रहे हैं.  हालत यह है कि गर्मी के मौसम में पांच दिन से बिजली ना होने के कारण पीने के पानी के लिए महिलाएं,बच्चे और बुजुर्ग तो परेशान हो ही रहे हैं,गांव के पशुओं के आगे भी पानी का संकट खड़ा हो गया है.

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इस मामले पर विद्युत निगम के अधिशाषी अभियंता रूप सिंह गुर्जर ने प्रशासन का पक्ष रखते हुए बताया कि दोनों ग्राम पंचायतो पर साढ़े तीन करोड़ रूपये का बिजली का बिल बकाया है. बिल जमा कराने के लिए ग्रामीणों को हमने पिछले तीन चार महीने में कई नोटिस भी दिए थे और लोगों को समझाया भी.लेकिन फिर भी बिल जमा नहीं कराए गए .मार्च का महीना राजस्व बसूली का चल रहा हैं,बिल जमा नहीं करने पर बिजली काट दी गई हैं. बिल माफ़ करने की सरकार ने कोई घोषणा नहीं की हैं.

रूप सिंह गुर्जर आगे बताते हैं कि सरकार मुख्यमंत्री किसान योजना के तहत कृषि उपभोक्ता को एक हजार रूपये प्रति माह देती हैं.यदि उसका बिल जमा होता हैं तभी,मोरोली में किसी भी उपभोक्ता का बिल जमा नहीं हैं. सरकार एक अप्रैल 2022 से 50 यूनिट बिजली घरेलू उपभोक्ता के लिए फ्री कर रही हैं,अगर बिल जमा कराएंगे तभी योजना का लाभ मिलेगा.

 

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