देश में आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना कराने को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. विपक्षी दल इसे अपने अभियान और दबाव का नतीजा बताकर क्रेडिट ले रहे हैं, एक वक्ता ने कहा, 'कार सेन्सस को हम करवा के छोड़ेंगे.' पूरी प्रक्रिया में 1 साल का समय लग सकता है.