2015 में इन घटनाओं ने दुनियाभर का ध्यान खींचा

कई मुद्दों पर बातचीत के लिए दुनिया के 18 देशों के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया में आसियान सम्मेलन में हिस्सा लिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए कहा कि 21 वीं सदी एशिया की होगी. अर्थव्यवस्था के अलावा सम्मेलन में फ्रांस, लेबनान और मिस्र पर इस्लामिक स्टेट के हालिया हमलों के मुद्दे छाये रहे.

20 सितंबर 2015 को ग्रीस के संसदीय आम चुनावों में एलेक्सिस सिप्रास की सीरिजा पार्टी दोबारा से सरकार में चुनकर आई. इससे पहले भी ग्रीस में सीरिजा पार्टी ही सरकार में थी. आर्थिक मंदी के कारण उस समय यूरोपीय संघ (EU) ने 86 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बेलआउट पैकेज रखा था. इस पैकेज का सीरिजा पार्टी के कुछ सदस्यों ने विरोध किया था, जिसके बाद फिर से चुनाव हुए थे.

आयरलैंड गणराज्य ने 23 मई 2015 को संवैधानिक रूप से समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया, इसी के साथ वह ऐसा करने वाला पहला देश बन गया. इस संशोधन के लिए देश में मतदान आयोजित किया गया था. मतदान में 62.1 लोगों ने संविधान में संशोधन के पक्ष में मत डाला.

13 नवंबर को फ्रांस की राजधानी पेरिस पर हुए एक बड़े आतंकी हमले में करीब 150 लोग मारे गए. इस हमले ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था. सबसे बड़ा घातक हमला बैटाकलां आर्ट् सेंटर के पास हुआ. दूसरा हमला बैटाकलां सेंटर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक रेस्त्रां पेटाइट कंबोज के पास हुआ. तीसरा हमला पेरिस के नेशनल स्टेडियम से सटे एक बार के पास हुआ. आतंकी संगठन ISIS ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली.

सात साल के कठिन परिश्रम और विचार–विमर्श के बाद नेपाल की संविधान सभा ने 16 सितंबर 2015 को नए संविधान को मंजूरी दे दी और संविधान मसौदा की प्रस्तावना का समर्थन किया. संविधान का अनुच्छेद 301 संविधान के शीर्षक और लागू होने की तारीख को परिभाषित करता है. हालांकि मधेसी समुदाय की मांगों के मद्देनजर इसमें बदलाव पर विचार भी चल रहा है.

26 अक्टूबर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आए भूकंप के कारण सैकड़ों लोगों की जान चली गई. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7.5 थी. भारत के कई शहरों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए.

अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की. इस दौरान प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले भारतीय मूल के व्यवसायियों को निवेश के लिए भी आमंत्रित किया.

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंदन के वेंबले फुटबॉल स्टेडियम में 60 हजार से ज्यादा ब्रिटिश भारतीयों को संबोधित किया. मोदी ने वहां करीब 90 मिनट तक भाषण दिया. यह विदेशी धरती पर उनका सबसे बड़ा भाषण था. मोदी ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से भी मुलाकात की.

20 नवंबर को अफ्रीकी देश माली की राजधानी बमैको में हथियारबंद हमलावरों ने रेडिसन ब्लू होटल पर धावा बोलते हुए करीब 170 लोगों को बंधक बना लिया था. सैन्य कार्रवाई के बाद दो हमलावरों को सेना ने ढेर कर दिया. इस घटना में करीब 27 लोग मारे गए थे. माली की सरकार ने जिहादी हमले के बाद देशभर में 10 दिन के आपातकाल की घोषणा कर दी थी.

डेविड कैमरन के नेतृत्व वाली सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी ने ब्रिटेन के आम चुनाव 2015 में संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स की कुल 650 सीटों में से 331 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया. इस जीत के साथ ही डेविड कैमरून फिर से प्रधानमंत्री बन गए. केमरून को विटनी, ऑक्सफोर्डशायर सीट से जीत मिली.

सऊदी अरब में पहली बार महिलाओं को नगर निगम चुनावों में वोट डालने और चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान किया गया. वर्ष 2011 में जारी हुए शाही आदेश के बाद 29 नवम्बर 2015 को 284 नगर निगम निकायों के लिए 979 महिलाओं ने पंजीकरण किया है.

भारत और फ्रांस ने पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुभारंभ किया. इस गठबंधन का शुभारम्भ फ्रांस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप 21) के दौरान संयुक्त रूप से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने किया.

संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा ने एक दूसरे के देशों में फिर से अपने दूतावास खोलने की घोषणा जुलाई 2015 में की. दरअसल दोनों देशों (अमेरिका और क्यूबा) के बीच राजनयिक संबंध पांच दशकों तक टूटा रहा. सहयोगियों की ओर से 18 महीने तक चली गुप्त बातचीत के बाद ओबामा और क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्त्रो दिसंबर 2014 में संबंध फिर से बनाने के लिए सहमत हुए थे.

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तुर्की द्वारा रूस के एक लड़ाकू विमान को मार गिराये जाने के बाद तुर्की के खिलाफ प्रतिबंधों का आदेश दिया. वहीं इस बारे में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तायिप इर्दोगन ने घटना पर अफसोस जताते हुए कहा था कि उनका देश इस घटना से वाकई दुखी है और काश ऐसा नहीं होता.

भारत को 4 दिसम्बर 2015 को कनाडा से लगभग 2730 टन यूरेनियम की पहली खेप मिली. यह यूरेनियम भारत के परमाणु उर्जा संयंत्रों में उपयोग किया जाएगा. यह खेप कनाडा की केमको इंक द्वारा भेजी गयी है जिसके लिए भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्ष 2015 में ओटावा यात्रा के दौरान समझौता हुआ था. इससे चार दशक पहले साल 1974 में भारत द्वारा पहला परमाणु परीक्षण करने पर कनाडा ने विरोध दर्ज किया था. कनाडा ने भारत को किसी भी प्रकार का यूरेनियम उपलब्ध कराने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया था.