स्थायी समिति करे लोकपाल विधेयक वापस लेने की सिफारिशः हज़ारे

गांधीवादी अन्ना हज़ारे ने संसद की स्थायी समिति से अनुरोध किया कि वह सरकार से लोकपाल विधेयक को वापस लेने और आम आदमी को भ्रष्टाचार से होने वाली दिक्कतें दूर करने के प्रावधानों के साथ नया विधेयक तैयार करने की सिफारिश करे.

हज़ारे ने समिति के समक्ष अपने विचार जाहिर करने के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘हमारी बैठक अच्छी रही और हमने समिति से विधेयक वापस लेने की सरकार से सिफारिश करने का अनुरोध किया. हमें उम्मीद की एक किरण दिखायी दी है. समिति ने हमसे कहा कि आप अपना बिल (समाज के सदस्यों का जनलोकपाल विधेयक) भी दें और हम दोनों विधेयकों पर गौर करेंगे.’

अन्ना ने कहा, ‘हमने समिति को बताया कि सरकार ने जो विधेयक पेश किया है, वह गरीबों के साथ न्याय करने वाला नहीं है.’

अन्ना ने कहा कि अगर समिति 16 अगस्त तक विधेयक को लौटाने की सिफारिश करने का फैसला नहीं करती है तो वह अनशन करेंगे.

अन्ना हज़ारे ने कहा, ‘हमारा अनशन संसद के विरोध में नहीं, बल्कि सरकार के विरोध में होगा क्योंकि उसने कमजोर और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला विधेयक पेश किया है.’

लोकपाल विधेयक चार अगस्त को लोकसभा में पेश हुआ था और इसे आठ अगस्त को राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी की अध्यक्षता वाली कार्मिक, जन शिकायत और विधि तथा न्याय मामलों की स्थायी समिति के पास भेज दिया था. इस समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिये तीन महीने का वक्त दिया गया है.

राजद प्रमुख और स्थायी समिति के सदस्य लालू प्रसाद ने कहा कि समिति यहां तक कि बाबा रामदेव को भी लोकपाल विधेयक के मुद्दे पर विचारों से अवगत कराने बुलायेगी.

लोकपाल विधेयक पर स्थायी समिति की आज हुई पहली बैठक में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण दिया और फिर समाज के सदस्यों के रूप में हज़ारे, अरविंद केजरीवाल, शांति भूषण, प्रशांत भूषण और किरण बेदी ने अपने विचार रखे.

इस बीच, हज़ारे पक्ष के एक अहम सदस्य स्वामी अग्निवेश ने आश्चर्यजनक रूप से यह कहा कि प्रधानमंत्री और उच्च न्यायपालिका को लोकपाल विधेयक के दायरे में लाने जैसे मुद्दों पर उनका रुख ‘काफी अधिक लचीला’ है लेकिन सचिव स्तर से निचले अधिकारियों को दायरे में रखने को लेकर वह अपने रुख पर कायम है.

जब केजरीवाल से इस संबंध में प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की गयी तो उन्होंने कुछ भी जवाब देने से इनकार कर दिया.

लोकपाल विधेयक पर स्थायी समिति की पहली बैठक में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण दिया और फिर समाज के सदस्यों के रूप में हज़ारे, अरविंद केजरीवाल, शांति भूषण, प्रशांत भूषण और किरण बेदी ने अपने विचार रखे.

किरण बेदी ने कहा कि हमने समिति के सदस्यों से कहा कि वे अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि से उपर उठते हुए यह जानने की कोशिश करें कि उनके मतदाता लोकपाल विधेयक के बारे में क्या राय रखते हैं.

अन्ना हज़ारे पक्ष की समिति के साथ बैठक करीब डेढ़ घंटे चली.