उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने राज्य की कई महत्वपूर्ण सड़क और अवसंरचना प्रोजेक्टों के जल्द मंजूरी देने की अपील की.
सीएम पुष्कर ने कहा कि हाल के सालों में चारधाम यात्रा के दौरान पर्यटकों की संख्या में अत्यधिक बढ़ोतरी होने से राज्य की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ा है. लिहाजा सड़कों की यातायात वहन क्षमता बढ़ाए जाने और समुचित रखरखाव के साथ ही क्षेत्रीय संपर्क, पर्यटन और आर्थिक प्रगति की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की इन परियोजनाओं का शीघ्र क्रियान्वयन होना जरूरी है.
इन मुद्दों पर हुई चर्चा
सीएम ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के अंतर्गत 367.69 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति शीघ्र राज्य सरकार को किए जाने का मामला प्रमुखता से उठाया. उन्होंने (सीएम पुष्कर) ऋषिकेश बाईपास प्रोजेक्ट को स्वीकृति प्रदान किए जाने और बिहारीगढ़ से रोशनाबाद तक के 33KM लंबे राज्य मार्ग को नेशनल हाईवे के रूप में अधिसूचित किए जाने का भी अनुरोध किया. साथ ही उन्होंने काठगोदाम से पंचेश्वर तक 189 KM लंबे मार्ग को भी राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिए जाने की अपील की.
मुख्यमंत्री ने देहरादून शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए बिंदाल और रिस्पना नदियों के ऊपर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को NH-7 के लूप के रूप में स्वीकृत किए जाने का भी आग्रह किया.
पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर बातचीत
मुख्यमंत्री ने मानसखंड प्रोजेक्ट के अंतर्गत पौराणिक मंदिरों से जुड़ी 508 किमी लंबाई की 20 सड़कों के अपग्रेडेशन की कुल 8000 करोड़ रुपये की लागत की परियोजना के प्रथम चरण के लिए ₹1000 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया.
इसके अलावा खटीमा में रिंग रोड निर्माण के साथ ही पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से प्रभावित एनएच-109 के पुनः संरेखण के बाद प्रस्तावित बाईपास सड़क के निर्माण हेतु संशोधित लागत 371.84 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत करने और NH-7 पर प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर के लिए 110 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता दिए जाने की भी अपील की है.
मुख्यमंत्री ने NH-507 पर बाड़वाला से लखवाड़ बैंड (28 किमी) और NH-534 पर दुगड्डा से गुमखाल तक (18.10 किमी) चौड़ीकरण कार्यों की शीघ्र स्वीकृति का भी अनुरोध किया.
मुख्यमंत्री ने राज्य की मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी प्रस्तावित परियोजनाओं को त्वरित स्वीकृति देने का अनुरोध किया. केंद्रीय मंत्री गडकरी ने सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है.